राज्यात हमीभावाने खरेदी करण्यात आलेल्या सोयाबीनच्या खरेदीमध्ये झालेल्या गोंधळानंतर आता यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी सर्वाधिक खरेदी व साठवणूक करणाऱ्या मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांचा पॅटर्न अभ्यासला जाणार आहे.
तसेच मध्य प्रदेशात तेथील वखार महामंडळ ही खरेदी व साठवणूक करते, तर छत्तीसगडमध्ये गावपातळीवरील कार्यकारी सोसायट्या खरेदी करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट फायदा होत आहे.
राज्यातही अशी खरेदी करण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून, १५ मेपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे लवकरच राज्यामध्ये सोयाबिन खरेदीबाबत योग्य तो निर्णय होऊ शकतो.
१५ मेपर्यंत मुदत
राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर तर सदस्य म्हणून सहकार आयुक्त दीपक तावरे, पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, पणन संचालक विकास रसाळ, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांची, तर पणन महासंघाचे प्रबंधक ढेकाणे यांना सदस्य सचिव म्हणून नेमले आहे. समितीला दोन्ही राज्यांत जाऊन अभ्यास करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. याचा अहवाल १५ मेपर्यंत देण्याचे निर्देश आहेत.
खरेदीत गोंधळ
◼️ राज्यात पहिल्यांदाच यंदाच्या हंगामात हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्यात आली. ही खरेदी प्रतिक्विंटल ४ हजार ८२२ रुपये हमीभावाने करण्यात आली. त्यासाठी नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल एजन्सीअंतर्गत सहा राज्यस्तरीय नोडल एजन्सीमार्फत शेतकरी नोंदणी व खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात आली.
◼️ खरेदीसाठी नावनोंदणीचे निकष, खरेदी केंद्रांची संख्या, साठवणूक गोण्या, मिळणारे पैसे यावरून अनेक वाद निर्माण झाले. अखेर ५ लाख ११ हजार ६५७ शेतकऱ्यांकडून ११ लाख २१ हजार ३८५ टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली.
काय आहे सोयाबीन खरेदीचा एमपी पॅटर्न
◼️ पुढील हंगामात हा गोंधळ टाळण्यासाठी राज्य सरकारने शेजारील मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांमधील खरेदी आणि साठवणूक पॅटर्न अभ्यासण्याचे ठरविले आहे.
◼️ छत्तीसगडमध्ये सोयाबीनची खरेदी गावपातळीवरच होत असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतंत्र व वेगळ्या खरेदी केंद्रावर जाण्याची गरज भासत नाही.
◼️ खरेदी झाल्यानंतर २४ तासांत शेतकऱ्यांना पैसे थेट खात्यावर जमा केले जातात. तर साठवणूक वखार महामंडळाच्या गोदामांमध्ये केली जाते.
◼️ तर मध्य प्रदेशात खरेदी ही पीपीपी तत्त्वावर होत असली तरी यासाठी एकच संस्था कार्यरत आहे.
◼️ राज्य वखार महामंडळच खरेदी आणि साठवणूक करते. त्यात अन्य कोणतीही संस्था हस्तक्षेप करत नाही.
◼️ साठवणुकीसाठी सायलोचा (कणगी) वापर करण्यात येतो. त्यामुळे सोयाबीनची साठवणूक क्षमताही वाढते.
◼️ महामंडळाला खरेदीसाठी राज्य सरकारकडून स्वतंत्रपणे खर्चासाठी सुमारे २०० कोटींचा निधी दिला जातो. त्यामुळे खरेदीचे व्यवस्थापन नीटपणे केले जात असल्याचे दिसले.
◼️ या राज्यातही खरेदीनंतर शेतकऱ्यांना एका दिवसांत पैसे वाटप केल्याचे सांगितले.
अधिक वाचा: Jamin Mojani : जमीन मोजणी केल्यानंतर ती मान्य नसल्यास आता आला हा नवीन निर्णय; वाचा सविस्तर