राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 'माझी वसुंधरा अभियान ५.०' राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये अमृत शहरे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच नगरपरिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत अशा सर्व ठिकाणी हे अभियान आगामी काळामध्ये राबविण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे.
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्यावतीने शुक्रवारी(६ सप्टेंबर) रोजी अभियानाचे शासन आदेश काढण्यात आले आहे. यापूर्वी राज्य शासनाने माझी वसुंधरा अभियान एक ते चार असे वेगवेगळे अभियान राबविले होते. त्याच दृष्टीने पुढील कालावधीत हे अभियान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यामध्ये सर्व नागरिक संस्थांना त्या-त्या गटनिहाय प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गुणांकन दिले जाणार आहे. या अभियानाचा उद्देश असा की, वसुंधरा म्हणजेच पृथ्वीला वाचविण्यासाठी कोणते पर्यावरणपूरक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविल्या जाणे होय. त्यासाठी शासन आणि नागरिकांनी प्रयत्नशील असणे आवश्यक आहे.
यांचा आहे समावेश
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, अमृत शहरे, नगरपरिषद व नगरपंचायत, स्तरांवर ग्रामपंचायती, अशा लोकसंख्यानिहाय वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
यांच्यावर सोपवली जबाबदारी
अभियान प्रभावीपणे राबविण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याधिकारी, महापालिका आयुक्त, ग्रामविकास अधिकारी यांची तर जिल्ह्याच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था ठिकाणी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहणार आहे.