दिलीप चरणे
नवे पारगाव (जि. कोल्हापूर) : राज्यातील रोपवाटिकाधारकांना लाखो रुपयांची वीज बिले देऊन महावितरणने झटका दिला आहे. महावितरणने ३२ महिने अनुदान दिले होते.
आता फरकासह २ लाखांपासून २ कोटींपर्यंत बिले पाठविण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. ऐन मार्च महिन्यात बिलांचे आकडे बघून रोपवाटिकाधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.
यापूर्वी नर्सरी व्यवसायाची वर्गवारी कृषी इतर अशी होती. आयोगाने केलेल्या २०२३ च्या मेड टेरिफ रिव्हिजननुसार नर्सरीची वर्गवारी बदलून कृषीपंप केली.
त्यानुसार नर्सरीधारकांचे टेरिफमध्ये बदल झाला. हा बदल करत असताना महावितरणने कृषीपंपाला लागू असणारी सबसिडी या नर्सरींना देण्यास सुरुवात केली.
प्रत्यक्षात या रोपवाटिकाधारकांनी कोणत्याही सबसिडीची मागणी केली नव्हती. आता डिसेंबर २०२५ मध्ये सुमारे ३२ महिन्यांची दिलेली सबसिडी महावितरणने परत मागितली आहे.
त्यामुळे रोपवाटिकाधारकांच्या बिलामध्ये डेबिट बिल अॅडजेस्टमेंट म्हणून किमान बिल दोन लाख रुपयांपासून दोन कोटी रुपयांपर्यंत आले आहे.
मार्चअखेरीस विविध देणी द्यायची असतात. त्यात हे अचानक मोठे देणे 'महावितरण'ने काढून रोपवाटिकाधारकांचे आर्थिक गणित पूर्ण कोलमडून टाकले आहे.
हे देणे भरले नाही तर वीजपुरवठा खंडित करण्याचा सपाटा लावला आहे. या धोरणाचा सर्वात मोठा फटका पुण्यातील नर्सरी हबना बसला आहे.
थकबाकीची नोटीस आल्या असतील तर त्यांनी ग्राहक तक्रार निवारण मंचकडे तक्रारी दाखल कराव्यात. विद्युत कायद्यानुसार २४ महिन्यांत कोणतीही थकबाकी बिलात दाखवलेले नाही. त्यामुळे 'महावितरण'ला ही रक्कम वसूल करता येणार नाही. - विश्वास चव्हाण, सीमा टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज, तळसंदे
अधिक वाचा: अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा; थकीत व नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कसा होणार लाभ?