महाराष्ट्रातील शेतीचा इतिहास हा कष्ट, सातत्य आणि बदलत्या निसर्गाशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नांनी भरलेला आहे. काळाच्या ओघात शेतकऱ्यांनी नांगरटीपासून ते आधुनिक सिंचन पद्धती, पिकांची फेररचना, बाजारातील चढउतार, नैसर्गिक आपत्ती, पाण्याची कमतरता, मजुरांची टंचाई यासारख्या अनेक अडचणींना तोंड देत उत्पादन टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आजही राज्यातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांचे श्रम, हवामान बदलाची जोखीम, कर्जाचा बोजा आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे अनेक अडचणी आहेत, पण शेतकरी अद्याप उभा आहे आणि बदल स्वीकारायला तयार आहे.
सध्या आपण एका डिजिटल परिवर्तनाच्या उंबरठ्चावर आहोत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, हवामान बदलांना तोंड देणे आणि शाश्वत शेती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवणे काळाची गरज आहे. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) एक नवा दीपस्तंभ ठरू शकतो.
महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेले "महा-अॅग्री-एआय धोरण २०२५-२९" हे या दिशेने केलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. या धोरणाचा केंद्रबिंदू म्हणजे शेतकरी केंद्रित, नैतिक, जबाबदारीने वापर करता येणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे. यात जनरेटिव्ह ड्रोन, रोबोटिक्स, संगणकीय दृष्टी, जीआयएस आधारित विश्लेषण अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असून, शेतकऱ्यांना अचूक सल्ला, किफायतशीर उपाय, वेळेत निर्णय घेण्यास मदत, पिकांचे आरोग्य आणि उत्पादन व्यवस्थापन, बाजारभावाची माहिती, हवामान अंदाज अशा बाबींमध्ये मदत मिळणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना मराठीतून वैयक्तिक सल्ला देण्यासाठी विस्टार यासारखी प्रणाली तयार केली जाणार आहे. तसेच, ड्रोन आणि सॅटेलाइट इमेजिंगच्या साहाय्याने शेतजमिनीचे आरोग्य, ओलावा, पीकस्थिती याचे नियमित निरीक्षण करता येईल, कीड व रोग यांचा पूर्वअंदाज घेता येईल.
शेतमालाची ट्रेसिबिलिटी व गुणवत्ता प्रमाणीकरणासाठी ब्लॉकचेन व क्यूआर कोड आधारित सिस्टीम शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळवून देईल आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करेल. या धोरणात राज्यस्तरीय सुकाणू समित्या, तांत्रिक समित्या, तसेच कृषी विद्यापीठांत इनोव्हेशन व इन्क्युबेशन सेंटर्स उभारून संशोधन, स्टार्टअप्स व उद्योगांना सहभागी करून घेतले जाईल.
यामुळे शेतकरी, कृषिविद, संशोधक, तंत्रज्ञ, उद्योग आणि शासन यांचे एक सशक्त जाळे तयार होईल. या धोरणासाठी शासनाने सुरुवातीला ५०० कोटींची तरतूद केली आहे, जी आवश्यकतेनुसार वाढवली जाणार आहे. हे धोरण पायलट प्रकल्प, हॅकेथॉन, प्रशिक्षण, समुदाय भागीदारी, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय भागीदारीद्वारे राबविण्यात येईल.
या धोरणामुळे उत्पादनात वाढ, खर्चात बचत, हवामान बदलांपासून लवचीकता आणि शाश्वत शेतीसाठी आवश्यक तांत्रिक साहाय्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकते. बदलत्या हवामानातील अडचणी, मजुरांच्या टंचाईसारख्या समस्या कमी करण्यासाठी एआय आधारित स्वयंचलित उपाय, कीड व रोग व्यवस्थापन, मृद आरोग्य आणि पाणी व्यवस्थापनासाठी तांत्रिक उपाय उपलब्ध होतील.
ज्यातून शेती म्हणजे केवळ उत्पन्नाचे साधन नसून आपल्या संस्कृतीचे, अन्नसुरक्षेचे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे महा-अॅग्री-एआय धोरण हे कृषी क्षेत्राला टिकाऊ, विज्ञानाधारित आणि उत्पादनक्षम बनविण्यासाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. हे धोरण यशस्वी झाल्यास महाराष्ट्र देशातील एआय आधारित कृषी परिवर्तनाचे मॉडल बनू शकते.
सुखदेव जमधडे
उपकृषी अधिकारी
हेही वाचा : गाजरगवताची ॲलर्जी झाल्यास काय कराल? कशी घ्याल काळजी; जाणून घ्या सविस्तर