Maharashtra Budget 2025 : विधानसभा निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सादर करण्यात आले. नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्प (Budget) आज (१० मार्च) रोजी अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Finance Minister and Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी विधीमंडळात सादर केला. यात शेतकऱ्यांना काय काय मिळालं ते वाचा सविस्तर.
नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात (Budget) शेतकरी कर्जमाफी, लाडकी बहीण योजनेंतर्गत २,१०० रुपये वाढीव लाभ, वीजबील माफ होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती.
प्रचारादरम्यान महायुतीने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे या अर्थसंकल्पाकडे (Budget) लक्ष लागले होते. मात्र, याबाबतही कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे.
शेती आणि शेतीपूरक क्षेत्रासाठी काही योजनांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात कृत्रिम बुध्दीमत्ता, सौरऊर्जा प्रकल्प, गाळयुक्त शिवार, आदींसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुध्दीमत्तेसाठी ५०० कोटी
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांतील ७ हजार २०१ गावांमध्ये राबविण्यात येत असून या प्रकल्पासाठी सन २०२५-२६ मध्ये ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये तरतूद प्रस्तावित आहे.
कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ''कृत्रिम बुध्दिमत्ता'' तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात ५० हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता
सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसासिंचन योजनेसाठी २०० मेगावॅट क्षमतेच्या १ हजार ५९४ कोटी रुपये किंमतीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे.
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर २०२४ अखेर १२ हजार ३३२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून हा प्रकल्प जुन २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सन २०२५-२६ करिता १ हजार ४६० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजना
'गाळमुक्त धरण- गाळयुक्त शिवार' ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्यात येणार आहे.
२०२५-२६ मध्ये ६.४५ कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी ३८२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ८८ हजार ५७४ कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्ह्यांना होणार आहे.
दमणगंगा -एकदरे -गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील ९ हजार ७६६ हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल.
नाशिक जिल्ह्यातील २ हजार ९८७ हेक्टर क्षेत्रालाही यामुळे सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत २ हजार ३०० कोटी रूपये आहे.
शासनाने महत्वाकांक्षी तापी महापुनर्भरण हा १९ हजार ३०० कोटी रुपये किंमतीचा सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे.
या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून ५४.७० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. यातून मराठवाड्यातील सुमारे २ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल.
जलयुक्त शिवार अभियान 2.0
राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे ५ हजार कोटी रुपये किमतीची कामे नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत. जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत ५ हजार ८१८ गावांमध्ये ४ हजार २२७ कोटी रुपये किंमतीची १ लाख ४८ हजार ८८८ कामे करण्यात येणार आहेत.