सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अधिवेशनात नुकतीच कर्जमाफीची घोषणा केली. मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत पीक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
या घोषणेमुळे तमाम शेतकऱ्यांना हा निर्णय दिलासा देणारा वाटला. मात्र, याचवेळी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याची घोषणा केली.
या घोषणेमध्ये एकीकडे कर्ज थकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे बक्षीस म्हणून दोन लाख रुपये माफ केले जात आहेत.
तर दुसरीकडे प्रामाणिकपणे वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांवरचा अन्याय म्हणून दूर करण्यासाठी फक्त पन्नास हजार रुपयांचा प्रोत्साहन भत्ता देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या मते हा सरकारचा निर्णय प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा ठरत आहे. ग्रामीण भागात अनेक शेतकरी कोणत्याही परिस्थितीत बँकेचे कर्ज वेळेवर फेडण्याचा प्रयत्न करतात.
कधी पिकांचे भाव कमी झाले, कधी दुष्काळ पडला, तर कधी बाजारात नुकसान झाले तरीही काही शेतकरी कर्ज थकविणे हा पर्याय निवडत नाहीत.
कधी कधी शेतकरी आपल्या दावणीची जनावरे ही विकतात, दागिने तारण ठेवतात, दुसरीकडून कर्ज काढतात, पण बँकेचा हप्ता वेळेवर भरतात.
पण अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना आज सरकारकडून फक्त पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून दिले जाते, तर त्याच्या उलट थकीत कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ केले जाते.
राज्यातील अनेक शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, जर सरकारला कर्जमाफी द्यायचीच असेल तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही तितकाच न्याय मिळाला पाहिजे.
कर्जमाफीचा निर्णय अल्पकालीन दिलासा देणारा असू शकतो. प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असेल, तर तो निर्णय दीर्घकाळ टिकणारा ठरत नाही. अनेक शेतकरी असा प्रश्न पडत आहे, की कर्ज फेडणारा शेतकरी चुकला का? याबाबत सरकारने पुन्हा एकदा आत्मपरीक्षण करावे व सरसकट कर्ज माफी करून सातबारा कोरा करावा. - विठ्ठल पवार, शेतकरी, सांगवी
अधिक वाचा: राज्यात ६० खासगी दस्त नोंदणी कार्यालये सुरू करण्यास परवानगी; आता दस्त नोंदणीला किती रुपये?