Leopard Attacks State Disaster: वाघ, बिबट्या यासारख्या वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांना आता 'राज्य आपत्ती'चा दर्जा दिला आहे. या निर्णयामुळे वन्यजीव हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या कुटुंबाला केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर सरकारी नोकरीचा हक्क मिळणार आहे.
भरपाई ही आता कृपादृष्टी नव्हे, तर कायद्याने मिळणारा अधिकार ठरणार आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी सरकारवर पूर्वतयारीची जबाबदारीही बंधनकारक केली आहे.
संघर्ष टाळण्यासाठी उचलली ही पावले
वन्यप्राण्याचे हल्ले झालेल्या संबंधित संवेदनशील परिसरात पिंजरे व ट्रॅप कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. गावांत सायरन व अलर्ट सिस्टम असणार आहे. संवेदनशील भागांचे मॅपिंग करण्यात येईल. रेस्क्यू टीम कायम तैनात असेल.
२५ लाखांची मदत
वन्यजीव हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास वारसांना २५ लाखांची मदत दिली जाणार आहे. आधी या भरपाईसाठी निधी मर्यादित होता. पण, आता मिळणारा निधी केंद्र व राज्य शासनाच्या आपत्ती विभागाकडून उपलब्ध होईल.
बिबट्यांचे हल्ले आता राज्य आपत्ती
बिबट्या, वाघ यासह वन्यजीव हल्ल्यांना राज्य आपत्ती म्हणून घोषित केले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत आता या घटनांचा समावेश होणार आहे
दर्जा दिल्यामुळे असा बदल होणार
◼️ भरपाई ठराविक आणि बंधनकारक आहे. प्रशासनाचा प्रतिसाद अधिक जलद असणार आहे.
◼️ महसूल, वन व आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांचा समन्वय असेल. आता केवळ वनविभागावर अवलंबून रहावे लागणार नाही
कुटुंबाच्या पुनर्वसनाला मिळणार आता आधार
मृत्यू झालेल्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची तरतूद केली आहे. कुटुंबाच्या पुनर्वसनाला आधार मिळणार आहे.
जखमी, दिव्यांगत्व आल्यास इतकी मदत
◼️ गंभीर जखम असल्यास ठराविक भरपाई मिळणार आहे. दिव्यांगत्व आल्यास तीव्रतेनुसार आर्थिक मदत मिळणार आहे.
◼️ तर आवश्यक उपचार खर्चासाठी लागणाऱ्या रकमेला आता जलद मंजुरी मिळणार आहे.
◼️ सरकारने यासंर्भात गंभीर दखल घेतली असून त्याचा फायदा नागरिकांना होणार आहे.
अधिक वाचा: येत्या जानेवारीपासून रेशन धान्य वाटपात पुन्हा बदल; आता कुणाला मिळणार किती रेशन?