Namo Shetkari Yojana : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या (Shetkari Karjmafi) आशा मावळल्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा होती, ती म्हणजे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या अंतर्गत हफ्त्याचे स्वरूप वाढणार म्हणून, कारण काही दिवसांपूर्वी 06 हजार रुपये ऐवजी वार्षिक 9 हजार रुपयांचा हप्ता नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत (Namo Shetkari Yojana) दिले जाणार असल्याची चर्चा होती. मात्र या योजनेत देखील कुठलाही बदल केला जाणार नसल्याचे चित्र आहे.
राज्य शासनाच्या माध्यमातून कृषी पायाभूत सुविधांची निर्मितीसाठी येत्या पाच वर्षांमध्ये जवळजवळ 25 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक वर्षी 5000 कोटीचे बजेट या योजनेसाठी वापरण्याची तयारी केलेली आहे. आता एकंदरीत कृषी विभागाचे बजेट आणि त्यामध्ये नवीन 5000 कोटी रुपयांची तरतूद या मधून आता तरी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेकरता वाढीव निधीची तरतूद दिसून येत नाही.
दरम्यान नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 93 लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थी हप्त्यासाठी पात्र आहेत. या योजनेसाठी वार्षिक 05 हजार 800 ते 06 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुदीची आवश्यकता असते. परंतु कृषी विभागासाठी केलेल्या निधीची तरतूद आणि सध्या दिला जाणारा नमो शेतकरी सन्मान निधीचा हप्ता आणि शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीची तरतूद या सर्व पार्श्वभूमीवर कमीत कमी येत्या बजेटपर्यंत तरी कुठल्याही प्रकारचा बदल करेल, अशी शाश्वती दिसून येत नाही.
हप्ता वाढून मिळणार का?
एकंदरीत शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे 9 हजार आणि पीएम किसानचे सहा हजार असे वार्षिक 15 हजार रुपये दिले जाणार असल्याबद्दल सांगण्यात आले होते. याबाबत वेळोवेळी सरकारकडून आश्वासन देखील देण्यात येत होती. याच योजनेच्या अंतर्गत वाढीव मानधनाचा निर्णय घेतला जाणार अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. वाढीव हप्ता मिळणार आणि आता येणार हप्ता वाढून मिळणार, या सर्व चर्चा आहेत, त्या फोल ठरण्याची शक्यता आहे.
तर मोलाचं हे अनुदान ठरू शकतं....
दरम्यान पीएम किसान असो वा नमो शेतकरी सन्मान हा योजनांचा निधी हा शेतकऱ्यांचा निविष्ठा खरेदीसाठी उपयोगी पडावा यासाठी आहे. मात्र एप्रिल आणि जून आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबर हा कालावधी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असतो. या दोन्ही हप्त्यांचं जर वितरण एकत्रितपणे केलं गेलं तर शेतकऱ्यांसाठी अतिशय मोलाचं हे अनुदान ठरू शकतं. एकंदरीत हप्त्याचं न वेळेवर वितरण न होणे, वाढीव निधीची तरतूद न करणे अशा बाबींमुळे योजना आता कुठेतरी शेतकऱ्यांसाठी फोल ठरलेली दिसून येत आहे.