Bogus Satbara : खोट्या सातबारा उताऱ्याद्वारे (बनावट ७/१२) जमिनीची फसवणूक होणे ही एक गंभीर बाब आहे. जमीन व्यवहारात बनावट कागदपत्रे, खोटे खरेदीखत किंवा खोट्या व्यक्तीला मालक म्हणून उभे करून जमीन लाटण्याचे प्रकार घडतात. अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
फसवणूक झाल्यास कायदेशीर उपाय :
दिवाणी न्यायालयात दावा (Civil Suit) : फसवून केलेले खरेदीखत रद्द करण्यासाठी, लिमिटेशन ॲक्ट १९६३ मधील कलम ५९ नुसार, फसवणूक लक्षात आल्यापासून ३ वर्षांच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो.
कायदेशीर मनाई हुकूम : जर जमीन तिसऱ्या व्यक्तीला विकली जाण्याची शक्यता असेल, तर दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या ऑर्डर ३९, रूल १ व २ नुसार न्यायालयाकडून तात्पुरता मनाई हुकूम (Stay Order) मिळवावा.
पोलीस ठाण्यात तक्रार : फसवणूक मोठी असल्यास, बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेनुसार (BNS) फिर्याद नोंदवावी. फौजदारी न्यायालय गुन्हेगाराला शिक्षा देऊ शकते.
महसूल अधिकाऱ्यांकडे तक्रार : तहसीलदारांकडे किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे फेरफार नोंदीच्या विरोधात अपील करता येते.
फसवणूक टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यावी?
ऑनलाईन पडताळणी : जमिनीचा ७/१२ उतारा महाभूलेख वेबसाइटवर जाऊन पडताळा.फेरफार नोंद (Mutation Entry): जमिनीच्या मालकी हक्कात झालेल्या सर्व बदलांची नोंद फेरफार दस्तऐवजात (Form 6) तपासा.
८-अ चा उतारा : ७/१२ बरोबरच ८-अ चा उतारा तपासा, ज्यामुळे मालकाचे एकूण क्षेत्रफळ समजते.
ई-चावडी (E-Chawadi) : फेरफार नोंदीमध्ये काही बदल किंवा खोटी नोंद आहे का ते तपासा.
वारसांची परवानगी : जमीन विक्री करताना सर्व वारसांची संमती आहे का, याची खात्री करा.
विक्रेत्याची ओळख : जमीन विकणारा खरा मालकच आहे ना, याची खात्री करा.
नोंदणीकृत खरेदीखत : व्यवहार करताना दुय्यम निबंधक कार्यालयात (Sub-Registrar) नोंदणीकृत खरेदीखत (Registered Sale Deed) करा.
महत्त्वाचे : व्यवहार करण्यापूर्वी अनुभवी वकिलांकडून कागदपत्रांची कायदेशीर तपासणी (Title Search) करून घेणे सर्वात सुरक्षित उपाय आहे.