Vihir Anudan : वाशिम जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना गतवर्षीच्या सिंचन विहिरींचे अनुदान अद्याप मिळाले नसताना, दुसरीकडे नव्याने पाच लाख रुपये अनुदानित विहिरींसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. (Vihir Anudan)
मात्र, नवीन जाचक निकषांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.(Vihir Anudan)
अनुदान वाढले, पण लाभ मिळेना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (MGNREGA) २०२४ पासून सिंचन विहिरीसाठी अनुदानाची मर्यादा ४ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे गेल्या दोन वर्षांत या वाढीव अनुदानाच्या प्रस्तावांना गती मिळाली नाही.
यामुळे २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीत विहीर बांधकाम पूर्ण करूनही अनेक शेतकरी अजूनही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
सहा तालुक्यांतील शेतकरी प्रतीक्षेत
रिसोड, मालेगाव, वाशिम, कारंजा, मंगरूळपीर आणि मानोरा या सहाही तालुक्यांतील अनेक लाभार्थ्यांना गतवर्षीचे अनुदान मिळालेले नाही.
विहीर बांधून पूर्ण केल्यानंतरही अनुदान न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. “शासनाकडून निधी नेमका कधी मिळणार?” असा सवाल शेतकरी करत आहेत.
नवीन अर्ज प्रक्रिया सुरू
केंद्र सरकारने ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी नव्याने अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. पंचायत समिती स्तरावर शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत.
या योजनेत ५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
नवीन जाचक निकष लागू
* नवीन योजनेअंतर्गत काही कडक अटी लागू करण्यात आल्या आहेत:
* मजुरांची हजेरी मोबाइल ॲपद्वारे फेस ऑथेंटिकेशनने घेणे बंधनकारक
* कामाच्या ठिकाणी जिओ-टॅगिंग अनिवार्य
* एआय आधारित फसवणूक शोध प्रणाली लागू
* पाणी उपलब्धतेसाठी ऑनलाइन प्रमाणपत्र आवश्यक (पूर्वी ऑफलाइन होते)
* या अटींमुळे प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट झाल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.
पाच लाख रुपये अनुदानित सिंचन विहिरींसाठी प्रस्ताव मागविले आहेत. निकषांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत.- रवींद्र सोनोने, प्रभारी गटविकास अधिकारी, मनरेगा कक्ष, वाशिम
मागील दोन वर्षांचे प्रलंबित अनुदान शेतकऱ्यांना मिळायलाच हवे. नवीन निकष जाचक असून त्यात शिथिलता आणावी.- गजानन गोटे, माजी उपसभापती, पंचायत समिती वाशिम
शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी
* प्रलंबित अनुदान तातडीने वितरित करावे
* नवीन निकष सुलभ करावेत
* अर्ज प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक करावी
सिंचन विहिरींसाठी अनुदान वाढवूनही प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यात विलंब होत असल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. नव्या अर्ज प्रक्रियेसोबतच जाचक निकषांमुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे.
शासनाने तातडीने प्रलंबित अनुदान वितरित करून प्रक्रियेत सुलभता आणणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
अधिक वाचा :Onion Market : कांदा बाजारात नेमकं काय चाललंय? जाणून घ्या सविस्तर