Vihir Anudan : : पाणीटंचाईच्या काळात गावांची तहान भागविण्यासाठी स्वतः च्या विहिरी प्रशासनाकडे अधिग्रहित करून देणाऱ्या शेतकऱ्यांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मोबदल्याचा निधी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांकडे वर्ग करण्यात आला असून, लवकरच संबंधित शेतकऱ्यांना अनुदानाचे वितरण होणार आहे.
ग्रामीण भागात दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाई तीव्र होत असते. अशा परिस्थितीत अनेक शेतकऱ्यांनी स्वतः च्या पिकांना पाणी न देता गावकऱ्यांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी विहिरी प्रशासनाकडे उपलब्ध करून दिल्या होत्या. मात्र, अधिग्रहित विहिरींचा मोबदला वेळेत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत होती.
तीन वर्षांचे प्रलंबित अनुदान अखेर वितरित
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन वर्षांतील प्रलंबित अनुदानाची संपूर्ण रक्कम संबंधित पंचायत समित्यांकडे वर्ग केली आहे. तसेच सन २०२४-२५ मधील सुमारे ६० टक्के निधीही पंचायत समित्यांकडे जमा झाला आहे.
एकूण १२ कोटी २७ लाख ८१ हजार १५२ रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, यामुळे विहीर मालक शेतकरी तसेच टँकर, बैलगाडी आणि तात्पुरत्या नळ योजनांशी संबंधित मोबदल्याचे वितरणही लवकरच सुरू होणार आहे.
२०२२-२३ मध्ये २९७ विहिरी अधिग्रहित
सन २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यातील २६८ गावांमधून एकूण २९७ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. यासाठी १ कोटी ५५ लाख रुपयांहून अधिक निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी पूर्वी काही निधी वितरित करण्यात आला होता, तर आता उर्वरित ४६ लाख ९९ हजार ६९७ रुपयांचा निधी पंचायत समित्यांना प्राप्त झाला आहे.
२०२३-२४ मध्ये ४६० विहिरींचा समावेश
सन २०२३-२४ मध्ये ३४६ गावांमधील ४६० विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. या कालावधीत विहिरींसाठी ३ कोटी १ लाख ६० हजार २०० रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्याशिवाय टँकर आणि बैलगाड्यांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर निधीची मागणी करण्यात आली होती.
या वर्षासाठी तब्बल ६ कोटी ३१ लाख ४३ हजार ४५६ रुपयांचा निधी पंचायत समित्यांकडे प्राप्त झाला आहे.
२०२४-२५ साठी ५ कोटी ४९ लाखांचा निधी प्राप्त
सन २०२४-२५ मध्ये अधिग्रहित विहिरी, टँकर, विंधन विहिरी, तात्पुरत्या नळ योजना आणि दुरुस्ती यासाठी ९ कोटी ४० लाख ९८ हजार ११८ रुपयांची मागणी करण्यात आली होती.
यापैकी आतापर्यंत ५ कोटी ४९ लाख ३८ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून उर्वरित ३ कोटी ११ लाख ६० हजार ११८ रुपयांचा निधी अद्याप प्रलंबित आहे.
या निधीतून ३४९ विहिरींसाठी १ कोटी १२ लाख ५० हजार रुपये,
टँकर आणि बैलगाड्यांसाठी ३ कोटी ७७ लाख ७२ हजार ६०० रुपये,
नळ योजना दुरुस्तीसाठी ४९ लाख १५ हजार ४०० रुपये,
तात्पुरत्या नळ योजनांसाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार मोबदला
अधिग्रहित विहिरींच्या मोबदल्यासाठी अनेक शेतकरी प्रतीक्षेत होते. निधी प्राप्त झाल्यानंतर आता पंचायत समिती स्तरावर वितरण प्रक्रिया गतीने सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
गावकऱ्यांची तहान भागविण्यासाठी स्वतःच्या शेतीचे नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अखेर मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने जिल्ह्यात समाधानाचे वातावरण आहे.
सन २०२२-२३ व २०२३-२४ मधील प्रलंबित निधी संबंधित पंचायत समित्यांना वितरित करण्यात आला आहे. तसेच २०२४-२५ मधील उपलब्ध निधीही पंचायत समित्यांकडे वर्ग करण्यात आला असून उर्वरित निधी लवकरच वितरित करण्यात येईल.- राहुल कासारे, सहायक लेखाधिकारी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग
हे ही वाचा सविस्तर : Salokha Yojana : जमिनीचे जुने वाद आता मिटणार; 'सलोखा' योजनेला मोठी मुदतवाढ
अधिक वाचा : Vima Yojana : सातबारावर नाव नाही म्हणून भरपाई नाकारली; आयोगाने कंपनीला दिला झटका!
Web Summary : Farmers who provided wells to the administration during water scarcity receive relief. Funds for pending compensation are released to Panchayat Samitis for distribution. Over ₹12 crore allocated for well owners, tankers, and temporary water schemes, resolving long pending dues.
Web Summary : पानी की कमी के दौरान प्रशासन को कुएं देने वाले किसानों को राहत। लंबित मुआवजे के लिए पंचायत समितियों को धन जारी किया गया। कुआं मालिकों, टैंकरों और अस्थायी जल योजनाओं के लिए ₹12 करोड़ से अधिक आवंटित, लंबे समय से बकाया राशि का समाधान।