Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > Ustod Mahila Kamgar : गर्भपिशवी काढण्याचा 'बाजार' थांबणार? आता होणार मोठं ऑडिट वाचा सविस्तर

Ustod Mahila Kamgar : गर्भपिशवी काढण्याचा 'बाजार' थांबणार? आता होणार मोठं ऑडिट वाचा सविस्तर

latest news Ustod Mahila Kamgar: Will the 'market' of removing the sac stop? Now there will be a big audit Read in detail | Ustod Mahila Kamgar : गर्भपिशवी काढण्याचा 'बाजार' थांबणार? आता होणार मोठं ऑडिट वाचा सविस्तर

Ustod Mahila Kamgar : गर्भपिशवी काढण्याचा 'बाजार' थांबणार? आता होणार मोठं ऑडिट वाचा सविस्तर

Ustod Mahila Kamgar : ऊसतोड महिला कामगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या गर्भपिशवी काढण्याच्या शस्त्रक्रियांवर आता नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उच्चस्तरीय समितीमार्फत मागील तीन वर्षांतील शस्त्रक्रियांचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अनावश्यक शस्त्रक्रियांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. (Ustod Mahila Kamgar)

Ustod Mahila Kamgar : ऊसतोड महिला कामगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या गर्भपिशवी काढण्याच्या शस्त्रक्रियांवर आता नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उच्चस्तरीय समितीमार्फत मागील तीन वर्षांतील शस्त्रक्रियांचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अनावश्यक शस्त्रक्रियांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. (Ustod Mahila Kamgar)

सोमनाथ खताळ

बीड जिल्ह्यासह राज्यभरातील ऊसतोड महिला कामगारांच्या गर्भाशय पिशवी काढण्याच्या वाढत्या शस्त्रक्रियांवर आता नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. (Ustod Mahila Kamgar)

या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत राज्याच्या आरोग्य विभागाने महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला असून उच्चस्तरीय समितीमार्फत या शस्त्रक्रियांचे ऑडिट करण्यात येणार आहे.(Ustod Mahila Kamgar)

आर्थिक कारणांसाठी होत होत्या शस्त्रक्रिया?

ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करणाऱ्या महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्भपिशवी काढण्याच्या शस्त्रक्रिया केल्या जात असल्याचे समोर आले होते.

अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये आर्थिक फायद्यासाठी

कामात व्यत्यय येऊ नये म्हणून

वैद्यकीय गरज नसतानाही

अशा शस्त्रक्रिया केल्या जात असल्याच्या तक्रारी होत्या.

या प्रकारामुळे महिलांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात होती.

राज्यस्तरीय समितीचे पुनर्गठन

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोन्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली या राज्यस्तरीय समितीचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे.

या समितीत विधान परिषद सदस्या डॉ. मनीषा कायंदे, केजच्या आमदार नमिता मुंदडा, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव आणि राज्यातील नामवंत स्त्रीरोग तज्ज्ञांचा समावेश आहे.

ही समिती मागील तीन वर्षांतील गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांचा तांत्रिक अभ्यास करणार आहे.

'ऑडिट'मुळे उघड होणार वास्तव

समिती पुढील बाबींची तपासणी करणार आहे:

* शस्त्रक्रिया वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक होत्या का?

* संबंधित रुग्णालयांनी नियमांचे पालन केले का?

* आर्थिक गैरव्यवहार झाला का?

या प्रक्रियेमुळे अनावश्यक शस्त्रक्रियांचा बाजार थांबण्याची शक्यता आहे.

माध्यमांच्या वृत्ताची दखल

या विषयाला व्यापक प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर शासनाने हालचाल सुरू केली. 'लोकमत'ने २ जून २०२५ रोजी 'ऊसतोडीला जाण्यापूर्वी ८४३ महिलांची काढली गर्भपिशवी' या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

यानंतर १० जून २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक झाली

२५ फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला

आता हा निर्णय राज्यभर लागू करण्यात येणार आहे.

महिलांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा

या निर्णयामुळे अनावश्यक शस्त्रक्रियांवर नियंत्रण

खासगी रुग्णालयांवर देखरेख

ऊसतोड महिला कामगारांचे आरोग्य संरक्षण

यांसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले असल्याचे मानले जात आहे.

आता समितीच्या अहवालानंतर पुढील कठोर कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Ustod Mahila Kamgar : कोर्टाच्या आदेशाला फाटा? बीडमध्ये गर्भवती महिलांकडून ऊसतोड सुरूच!

Web Title : क्या गन्ना श्रमिक महिलाओं के लिए गर्भाशय निकालने का 'बाजार' रुकेगा? अब होगा ऑडिट

Web Summary : महाराष्ट्र में गन्ना श्रमिक महिलाओं में गर्भाशय निकालने की बढ़ती सर्जरी की जांच शुरू। आर्थिक कारणों से प्रेरित, राज्य स्तरीय समिति अनावश्यक सर्जरी और वित्तीय कदाचार की जांच करेगी, जिसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

Web Title : Audit to Stop Hysterectomy 'Market' for Sugarcane Women Workers?

Web Summary : Maharashtra initiates audit into rising hysterectomies among sugarcane workers, often driven by economic factors. A state-level committee will investigate unnecessary surgeries and potential financial misconduct in private hospitals, aiming to protect women's health.