सोमनाथ खताळ
बीड जिल्ह्यात ऊसतोड मजूर महिलांच्या आरोग्याबाबत गंभीर वास्तव समोर आले आहे. उच्च न्यायालयाने पाच महिन्यांवरील गर्भवती महिलांना ऊसतोडीच्या कामावर न लावण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही, जिल्ह्यातील फडांवर अशा १० गर्भवती महिला कष्टाची कामे करत असल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.(Ustod Mahila Kamgar)
न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश, तरीही उल्लंघन
ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नांवर न्यायालयाने २०२३ मध्ये सुमोटो याचिका दाखल करून सुनावणी सुरू केली होती.
मार्च २०२५ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार, पाच महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गर्भवती असलेल्या महिलांना ऊसतोडीच्या कामावर लावणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आले.
नियमभंग झाल्यास संबंधित मुकादमावर कारवाई करून साखर कारखान्याचा परवाना रद्द किंवा निलंबित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मात्र, २०२५-२६ च्या चालू हंगामात या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे दिसत आहे. संबंधित कामगार विभाग आणि साखर प्रशासन यांच्याकडून प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची टीका होत आहे.
धक्कादायक आकडेवारी
आरोग्य विभागाच्या नोंदीनुसार, नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या तीन महिन्यांत ५४ ऊसतोड मजूर गर्भवती महिलांची नोंद झाली. यापैकी १० महिला नोंदणीच्या वेळीच पाच महिन्यांपेक्षा अधिक गर्भवती होत्या.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या महिलांना प्रसूतीपूर्व विश्रांती मिळणे अपेक्षित असताना त्या प्रत्यक्षात फडावर कष्ट करत असल्याचे आढळले आहे.
जिल्ह्यात एप्रिल ते जानेवारीदरम्यान ४० हजार ४७१ गर्भवतींची नोंद झाली. २०१९ नंतर २६७ गर्भपिशवी शस्त्रक्रिया झाल्या असून, २०१९ पूर्वी ५७६ शस्त्रक्रियांची नोंद आहे. एकूण ८४३ प्रकरणांची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणेवर अधिक जबाबदारी येत असल्याचे स्पष्ट होते.
जिल्ह्यातील मजुरांची स्थिती
एकूण ऊसतोड मजूर: १,७५,०९३
पुरुष: ९६,६१७
महिला: ७८,४७६
स्थलांतरित मजूर: १,७०,०५१
बीड जिल्ह्यांतर्गत कार्यरत मजूर: ५,०४२
महिला: २,२२३
पुरुष: २,८१९
जिल्ह्यात ९ साखर कारखाने आणि एका गुन्हाळावर हे मजूर कार्यरत आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर महिलांचा सहभाग असताना आरोग्य सुरक्षेचे नियम काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक आहे.
कोण काय म्हणतंय?
आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे की, गर्भवतींची नोंदणी केली जाते आणि आशा कार्यकर्त्या व डॉक्टरांमार्फत महिलांना समुपदेशन केले जाते. काम टाळण्याचा सल्ला दिला जातो, असा दावा करण्यात आला आहे.
तर साखर प्रशासनाकडून सांगण्यात आले की, आरोग्य विभागाने छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयाला अहवाल सादर करावा.
तो अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल. या प्रतिसादांवरून दोन्ही विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येते.
गंभीर प्रश्न अनुत्तरित
न्यायालयीन आदेश असतानाही गर्भवती महिलांकडून कष्टाचे काम का करून घेतले जात आहे? संबंधित मुकादम आणि कारखान्यांवर कारवाई का होत नाही? प्रशासन केवळ नोंदी आणि अहवालापुरते मर्यादित आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नसली, तरी बीड जिल्ह्यातील हे वास्तव ऊसतोड मजूर महिलांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे. राज्यभरात अशा घटनांची संख्या अधिक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.