सोमनाथ खताळ
बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड मजुर महिलांच्या आरोग्याची दखल घेत न्यायालयाने (Court Orders) मोठा निर्णय घेतला आहे. पाच महिने वा त्याहून अधिक गर्भधारणेच्या अवस्थेतील महिलांना (Pregnant Women) ऊसतोडीस पाठवू नये, असे स्पष्ट निर्देश आरोग्य विभागाला देण्यात आले आहेत. (Ustod Kamgar)
तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मुकादमांवर गुन्हे दाखल करून साखर कारखान्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, असे आदेश देत न्यायालयाने (Court Orders) ऊसतोड व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. (Ustod Kamgar)
जिल्ह्यातील ऊसतोड मजुरांच्या आरोग्याच्या गंभीर प्रश्नांवर न्यायालयाने (Court Orders) पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रीत करत पाच महिने वा त्यावरील गर्भवती महिलांना ऊसतोडीच्या कामावर पाठवू नये, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. (Ustod Kamgar)
न्यायालयाने स्वतः हून २०२३ मध्ये घेतलेल्या सुमोटो याचिकेवर सुनावणीदरम्यान १७ मार्च २०२५ रोजी आरोग्य विभागास काही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. (Ustod Kamgar)
न्यायालयाचा आदेश काय सांगतो?
२०२५-२६ च्या हंगामात म्हणजे ऑक्टोबर २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत, गर्भवती महिलांना ऊसतोडीच्या कामावर नेल्यास संबंधित मुकादमावर गुन्हा दाखल, तसेच साखर कारखान्याच्या परवाना निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आदेशाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी नोव्हेंबर २०२५ पूर्वीचा सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला आहे.
शस्त्रक्रियांचे धक्कादायक वास्तव
आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात ८४३ गर्भपिशवी शस्त्रक्रिया झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यापैकी
२०१९ नंतर: २६७ शस्त्रक्रिया
२०१९ पूर्वी: ५७६ शस्त्रक्रिया
या शस्त्रक्रिया कोणत्या वर्षी, कुठल्या ठिकाणी आणि कोणत्या कारणाने झाल्या याचा तपशीलवार तपास सुरू आहे.
न्यायालयाच्या निरीक्षणांतील ठळक मुद्दे
* गर्भवतींना प्रसूती लाभ कायद्यानुसार वेगळा पगारी रजा लाभ मिळावा.
* ऊसतोड मजुरांच्या निवासस्थानी 'समूह स्वयंपाकघर' प्रणाली तयार करणे अनिवार्य आहे.
* प्रत्येक टोळीला प्रथमोपचार किट आणि मूलभूत वैद्यकीय प्रशिक्षण द्यावे.
* नोंदणीवेळी आरोग्य तपासणी बंधनकारक करून ती 'हेल्थ कार्ड'मध्ये नमूद करावी.
* प्रत्येक आठवड्याला वैद्यकीय शिबीर घेणे व २४x७ डॉक्टर उपलब्ध ठेवावा.
* अनावश्यक गर्भाशय शस्त्रक्रिया करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना काळ्या यादीत टाकावे.
२०१९ मध्ये ठरविलेल्या एसओपी (SOP) नुसार शस्त्रक्रिया केल्या जातात. शासकीय संस्थेत या शस्त्रक्रिया व्हाव्यात, यासाठी जनजागृती केली जाईल. याचा आढावाही मी घेणार आहे. जर कोणी विनापरवानगी शस्त्रक्रिया केलेले आढळले तर दोषींवर कारवाई करू. - विवेक जॉन्सन, जिल्हाधिकारी, बीड
ही कारवाई केवळ कायद्याचे पालन नव्हे तर शेकडो महिलांच्या आरोग्याचा आणि मातृत्वाचा सन्मान राखण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
ऊसतोडीत काम करणाऱ्या महिलांच्या आरोग्याचे संरक्षण ही केवळ एक जबाबदारी नाही, तर सामाजिक भानाचे उदाहरणही आहे.