जळगाव : जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यात आदिवासी कुटुंबांच्या शाश्वत उपजीविकेसाठी राबविण्यात येणारा 'वाडी प्रकल्प' आता परिवर्तनाची नवी दिशा ठरू लागला आहे. नाबार्ड आणि बीएआयएफ (शाश्वत उपजीविका आणि विकास संस्था) यांच्या वतीने सुरू असलेल्या या उपक्रमात ५०० आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी ४५० वाड्या विकसित केल्या जात आहेत.
'नाबार्ड' च्या ट्रायबल डेव्हलपमेंट फंडाअंतर्गत रावेर ब्लॉकमध्ये प्रथमच या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होत आहे. प्रत्येक लाभार्थ्यांच्या एक एकर जमिनीवर आंबा व संत्री, मोसंबीसारख्या लिंबूवर्गीय फळझाडांची लागवड करून बागायती शेतीला चालना दिली जात आहे. तसेच ५० भूमिहीन कुटुंबांना विविध उपजीविका उपक्रमांद्वारे आर्थिक सक्षमतेची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे.
या प्रकल्पात मृदा व जलसंधारणाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतबांध, विहीर दुरुस्ती व खोलीकरण, पाइपलाइन, ठिबक व तुषार सिंचन, जलकुंड व पाणीसाठा टाक्या अशा उपाययोजनांमुळे शेती अधिक सक्षम होत आहे.
'धावडा गोंद'चे संकलन
याअंतर्गत ८३५ आदिवासी भागधारक असलेल्या 'अंजनगिरी फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन' (एफपीओ) या संस्थेने 'धावडा गोंद' (गम घाटी) या नैसर्गिक व औषधी उत्पादनाच्या माध्यमातू आतापर्यंत १ कोटी १५ लाख रुपयांची उलाढाल केली आहे.
भविष्यात मुंबई, दिल्ली, अहमदाबादसारख्या मोठ्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, साठवणूक व व्यापारासाठी स्थानिक ग्रामपंचायतींकडून परवानगी मिळवताना काही अडचणी येत असल्याचेही समोर आले आहे.
काय आहे 'वाडी' प्रकल्प?
आदिवासी बांधवांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी आणि त्यांना शाश्वत उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी 'वाडी' प्रकल्प ही एक यशस्वी एकात्मिक बागवानी योजना आहे. आदिवासी कुटुंबांना स्वतःच्या जमिनीवर फळबाग तयार करून मालक बनवणे, एक एकर क्षेत्रावर फळझाडांची लागवड करुन 'वाडी' विकसित करणे, फळझाडांमध्ये भाजीपाला किंवा कडधान्ये लावून उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्याचा यातून प्रयत्न सुरू आहे.
सुमारे ३ कोटी ६२ लाख ९२ हजार रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी नाबार्डकडून ३ कोटी १२ लाख १५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. २०२२ ते २०२८ या कालावधीत त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
'वाडी' विकासामुळे बागायती शेतीला चालना मिळून आदिवासी कुटुंबांना अतिरिक्त व स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होत आहे. 'वाडी प्रकल्प' हा आदिवासी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि कौशल्य विकासाचा मजबूत पाया ठरत आहे.
- अमित तायडे, जिल्हा विकास व्यवस्थापक, नाबार्ड
जमिनीच्या नोंदीतील घोळ कशामुळे होतो, अशावेळी काय करावे, कुठे आणि कशी करावी दुरुस्ती