भंडारा : शासकीय योजनांतून शेती तंत्रात सुधारणेकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांत कमालीची उदासीनता आहे. फळबाग व भाजीपाला लागवडीकडे शेतकरी वळले असले तरी पाण्याच्या योग्य विनियोग व काटकसरीने वापर करण्यात अद्यापही मागे दिसत आहे. जिल्ह्यात पंतप्रधान सूक्ष्म सिंचन योजनेतून ठिबक व तुषार संचासाठी (Tibak Yojana Anudan) २०२४-२५ वर्षात एकूण ८० शेतकऱ्यांची निवड झाली होती. मात्र, त्यापैकी ५१ अर्ज रद्द झाले असून, २९ अर्ज अद्यापही प्रक्रियेत आहेत.
भंडारा जिल्ह्यात (Bhandara District) ठिबक सिंचनाचे २९ आणि स्प्रिंकलरचे २२ प्रस्ताव बाद झाले. उर्वरित २९ प्रस्तावांपैकी ठिबकचे १९ आणि स्प्रिंलरच्या १० प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली. मात्र, २५ शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर ठिबकच्या १२ आणि स्प्रिंकलरचे ५, असे एकूण १७ प्रस्तावांना पूर्वमान्यता देण्यात आली. मात्र, अंतिम टप्प्यात फक्त १३ प्रस्तावांना देयक मंजर करण्यात आले.
निधी वितरणात विलंब
लॉटरीद्वारे निवड झालेल्या ८० प्रस्तावांपैकी ५१ प्रस्ताव रद्द झाले. उर्वरित २९ प्रस्ताव प्रक्रियेत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ ७ लाभार्थ्यांनाच आतापर्यंत अनुदान प्राप्त झाले आहे. प्रक्रियेतील त्रुटी दूर होताच उर्वरित शेतकऱ्यांना निधी मिळणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
केवळ सात शेतकऱ्यांना अनुदानाचे वितरण
भंडारा जिल्ह्यात ठिबक सिंचनासाठी ७१ प्रस्तावांना २,२४,९०४ रुपये मंजूर झाले. त्यापैकी ५ लाभार्थ्यांना १,०२,४५६ रुपयांचे अनुदान वितरित केले आले. स्प्रिंकलर सिंचनच्या प्रस्तावांसाठी ४९,४५९ रुपये मंजूर झाले. त्यातील २ लाभार्थ्यांना २५,४६३ रुपयांचे अनुदान वितरित झाले. ठिबक व स्प्रिंलर मिळून ११ ३ प्रस्तावांसाठी एकूण २,७४,३६३ रुपये मंजूर करण्यात आले. परंतु, प्रत्यक्षात केवळ ७ लाभार्थ्यांना १,२७,९१९ रुपयांचे अनुदान मिळाले. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कोरडवाहू शेतीचे क्षेत्र आहे. अपुऱ्या सिंचन सुविधेत जास्तीत जास्त पिकांची लागवड होण्यासाठी ठिबक व तषार सिंचन फायद्याचे ठरते.
शेतकऱ्यांना असे मिळत असते अनुदान
सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना संचाच्या खर्चाच्या ४५ ते ५५ टक्के इतके अनुदान देण्यात येते. त्यामध्ये अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना संचाच्या अनुज्ञेय खर्चाच्या ५५ टक्के किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५५ टक्के यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम अनुदानात दिली जाते. याअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना ३० टक्के पूरक अनुदान देण्यात येते. असे एकूण अनुक्रमे ८० ते ७५ टक्के मर्यादेत अनुदान दिले जाते.