Sugarcane Harvester Scheme : राज्यात ऊसतोड मजुरांची संख्या घटत चालल्याने शेतकऱ्यांसमोर ऊस तोडणीचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. (Sugarcane Harvester Scheme)
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 'राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण अभियानांतर्गत' ऊस तोडणी यंत्र (हार्वेस्टर) खरेदीसाठी तब्बल ३५ लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.(Sugarcane Harvester Scheme)
राज्यासाठी ९०० हार्वेस्टर यंत्रांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, आतापर्यंत ६०० यंत्रांची खरेदी पूर्ण झाल्याची माहिती साखर सहसंचालक कार्यालयाने दिली.(Sugarcane Harvester Scheme)
ऊसतोड मजुरांचा तुटवडा; यांत्रिकीकरणाचा पर्याय
ऊस शेतीत वेळेवर तोडणी होणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. उशिरा तोडणी झाल्यास उसाचे वजन घटते, साखरेचा उताराही कमी होतो आणि त्यामुळे शेतकरी व कारखान्यांचे नुकसान होते. मात्र, ऊसतोड मजुरांची उपलब्धता दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण अभियान अंतर्गत हार्वेस्टर खरेदीसाठी अनुदान योजना राबवली आहे.
यंत्राची किंमत ८०-९० लाख; ३५ लाख अनुदान
ऊस हार्वेस्टर यंत्राची किंमत साधारणतः ८० ते ९० लाख रुपये आहे. या यंत्रासाठी केंद्र सरकारकडून ३५ लाख रुपये अनुदान दिले जात आहे.
२० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांचा स्वहिस्सा
उर्वरित रक्कम बँक कर्जातून उभारणे बंधनकारक
नियमित कर्जहप्ते भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच अनुदान पात्रता
या योजनेत अर्जांची निवड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्त्वावर केली जात आहे.
तीन जिल्ह्यांत ३० हार्वेस्टरची खरेदी
जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड या जिल्ह्यांतून एकूण १२४ शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी ४० शेतकऱ्यांना हार्वेस्टर खरेदीस पूर्वसंमती देण्यात आली, तर आतापर्यंत ३० यंत्रांची प्रत्यक्ष खरेदी झाली आहे.
९०० यंत्रांचे उद्दिष्ट; ६०० ची खरेदी पूर्ण
केंद्र सरकारने राज्याला ९०० हार्वेस्टर अनुदानावर देण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. यापैकी ६०० यंत्रांची खरेदी पूर्ण झाली असून उर्वरित यंत्रांसाठी प्रक्रिया सुरू आहे.
यांत्रिकीकरणामुळे वेळेत तोडणी, मजुरांवरील अवलंबित्व कमी होणे आणि उसाचा दर्जा टिकवून ठेवणे शक्य होणार आहे. तसेच कारखान्यांना वेळेत ऊसपुरवठा झाल्याने उत्पादन प्रक्रियेलाही गती मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
ऊस शेती ही राज्याच्या अर्थकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावते. मजुरांच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हार्वेस्टर अनुदान योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे.
यामुळे ऊस तोडणी प्रक्रियेला वेग मिळून उत्पादनातील नुकसान टाळण्यास मदत होईल, असा विश्वास कृषी व साखर क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.