Sugarcane Farmers Crisis : कष्टाने पिकवलेला गोड ऊस आज मंठा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात कडवटपणा निर्माण करत असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. (Sugarcane Farmers Crisis)
साखर कारखान्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या दरातील मोठी तफावत आणि गूळ युनिटधारकांकडून होणाऱ्या कथित गैरव्यवहारांमुळे ऊस उत्पादक शेतकरी सध्या दुहेरी संकटात सापडला आहे.(Sugarcane Farmers Crisis)
यंदा साखर कारखाने उशिरा सुरू झाल्याने ऊस तोडणी व वाहतुकीचा खर्च वाढला. त्यातच कारखाने सुरू होताच दराचा नवा पेच निर्माण झाला असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.(Sugarcane Farmers Crisis)
६०० ते ७०० रुपयांची दरतफावत
एकाच परिसरातील उसाला काही साखर कारखाने ३ हजार २०० रुपये प्रतिटन दर देत असताना, काही कारखान्यांकडून हाच दर २ हजार ६०० रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे. या ६०० ते ७०० रुपयांच्या तफावतीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, अनेकांना नाईलाजाने कमी दरात ऊस विकावा लागत आहे.
खत, बियाणे, वीज, पाणी, मजुरी आणि वाहतूक खर्च प्रचंड वाढलेला असताना, दरात झालेली ही घसरण शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरत आहे.
गूळ युनिटकडे वळण, पण तिथेही फसवणूक
साखर कारखान्यांकडून वेळेवर ऊस उचल न झाल्याने आणि तातडीच्या पैशांच्या गरजेमुळे अनेक शेतकरी गूळ उत्पादन युनिटकडे वळत आहेत. मात्र, येथेही शेतकऱ्यांची लूट थांबलेली नसल्याचा आरोप होत आहे.
गूळ युनिटवर फक्त २,४०० रुपये प्रतिटन इतका नीचांकी दर दिला जात आहे.
काट्यावर २ ते ३ टन वजन कमी दाखवले जाते, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
तात्काळ रोख देण्याचे आश्वासन दिले जाते; मात्र प्रत्यक्षात देयक टप्याटप्याने किंवा उशिरा दिले जाते.
ऊस युनिटवर पोहोचल्यानंतर ऐनवेळी दर कपात करून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जाते.
शेतकरी संघटनांची हस्तक्षेपाची मागणी
या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून, सर्व साखर कारखान्यांसाठी एकसमान दर धोरण लागू करावे, तसेच गूळ युनिटधारकांच्या गैरव्यवहारांची तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
'गोड ऊस पिकवूनही पदरी मात्र कडू अनुभव येतोय,' अशी भावना अनेक ऊस उत्पादक व्यक्त करत आहेत.
शासनाने या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यास ऊस शेतीचा कणा पूर्णपणे मोडून पडण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
काय आहेत शेतकऱ्यांचे प्रमुख प्रश्न?
साखर कारखान्यांकडून दरातील मोठी तफावत
उशिरा ऊस उचल व वाढलेला वाहतूक–तोडणी खर्च
गूळ युनिटवर कमी दर आणि वजनात फसवणूक
देयकास विलंब व ऐनवेळी दर कपात
शासनाकडून तातडीच्या निर्णयाची अपेक्षा
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी वाढत चालली असून, शासनाने दरनियंत्रण, पारदर्शक वजनप्रणाली आणि वेळेत देयक याबाबत तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.