नाशिक : बाजारात कांद्याच्या घसरत्या किमती लक्षात घेता, गुजरात सरकारने (Gujrat Government) बाधित शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल २०० रुपये, कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. अशी मदत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक (Kanda Anudan) शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्हा (Nashik District) देशातील सर्वांत मोठा कांदा उत्पादक जिल्हा असून, इकडील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला १४०० ते १५०० च्या आत भाव मिळत असल्याचे गुजरातच्या धर्तीवर आर्थिक मदतीची गरज आहे.
निर्णयाची घोषणा करताना गुजरातचे कृषी मंत्री राघवजी पटेल म्हणाले की, २०२४-२५ या वर्षात गुजरातमध्ये सुमारे ९३,५०० हेक्टरवर कांद्याची पेरणी झाली, जी सामान्य सोई क्षेत्रापेक्षा जास्त आहे. राज्यात कांद्याचे उत्पादन अंदाजे २४८.७० लाख क्विंटलपर्यंत पोहोचले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, या मोठ्या उत्पादनामुळे, प्रमुख एपीएमसीमध्ये लाल आणि पांढऱ्या कांद्याच्या किमती उत्पादन खर्चापेक्षा कमी झाल्या आहेत.
या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी भारत सरकारच्या बाजार हस्तक्षेप योजनेचा (एमआयएस) भाग म्हणून किंमत कमतरता भरणा योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाईल. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक मात्र मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. अवकाळी पावसाचा फटका कांद्याला बसला असून, नुकसान झाले आहे. त्यामुळे गुजरातप्रमाणेच मदतीची मागणी आहे.
१५०० रुपयांचा भाव मिळत असल्याने वाढली नाराजी
उन्हाळी कांद्याला जुलै महिन्याच्या पहिल्या दिवशी मंगळवारी सर्वसाधारण १५०० रुपये भाव होता. गेल्या तीन महिन्यांपासून कांदाभावात प्रचंड घसरण झाली आहे. त्यातच अवकाळी पावसाने तीस टक्के कांदा हातचा गेला. ही सर्व परिस्थिती असताना कांदा उत्पादकांना केवळ आश्वासन देऊन वेळ मारून नेली जात असल्याचे कांदा उत्पादकांसह विविध शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
गुजरात आपल्याकडील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊ शकते, मग महाराष्ट्र सरकारला ही बाब अवघड का वाटावी. मात्र, फक्त यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती हवी. नाफेड अन् एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा घेऊ नये अशी आमची मागणी आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात आहे.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
Nafed Kanda Kharedi : अखेर नाफेड कांदा खरेदी सुरु, पहा नाशिक जिल्ह्यातील सोसायट्यांची यादी