पुणे : राज्याच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा तब्बल ८६० कोटी रुपयांची भरघोस वाढ झाली आहे. यंदा कृषी विभागाने १ हजार १२१ कोटी रुपयांचा यांत्रिकीकरणासाठी दिल्याने शेतकऱ्यांनी दीड लाखांहून अधिक कृषी अवजारे खरेदी केली असल्याची माहिती नियोजन व प्रक्रिया संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिली.
राज्यात मजूर टंचाई मोठ्या प्रमाणावर असून कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देणे, क्रमप्राप्त असल्याने केंद्र व राज्य सरकारने त्यासाठी विविध योजना लागू केल्या आहेत. कृषी यांत्रिकीकरण योजनांमध्ये २०२५-२६ या आर्थिक वर्षामध्ये शेतकऱ्यांना १ हजार १२१ कोटी रुपये अनुदान मिळाले आहे.
गेल्यावर्षी केवळ २६६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. त्या तुलनेत यंदाचा निधी ८६० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. यंदा देण्यात आलेल्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांनी १ लाख ६० हजार सुधारित कृषी अवजारे विकत घेतली आहेत.
राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. या योजनेसाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यासही मान्यता दिली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ४०० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय निधीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली होती.
हा निधी खर्च झाल्यानंतर दायित्व कमी करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची गरज कृषी विभागाला होती. निधीची चणचण असल्यामुळे राज्य सरकारवर दायित्व वाढले होते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांची मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाने विभागाकडे पाठविला होता. त्यानुसार ७०० कोटी रुपयांच्या निधीच्या कार्यक्रमास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी ३०० कोटी