Subsidy Delay : ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर या कालावधीत जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी, ढगफुटी व मुसळधार पावसामुळे परभणी जिल्ह्यातील सुमारे ४.५ लाख हेक्टरवरील शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. (Subsidy Delay)
या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर ८ हजार ५०० रुपये नुकसानभरपाई अनुदान देण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली होती. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने नुकसानीची आकडेवारी शासनाकडे सादरही केली; मात्र प्रत्यक्षात हजारो शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप एक रुपयाही जमा झालेला नाही. (Subsidy Delay)
प्रशासनाकडून 'ई-केवायसी प्रलंबित' असल्याचे कारण पुढे करत जिल्ह्यातील तब्बल ४७ हजार ६१२ शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. (Subsidy Delay)
विशेष म्हणजे या शेतकऱ्यांचा दावा आहे की, त्यांनी शासनाच्या निर्देशानुसार आधार ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तरीही त्यांच्या नावावर अनुदान प्रलंबित असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.(Subsidy Delay)
२३.५० कोटींचे अनुदान थकले
ई-केवायसी प्रलंबित असल्याचे कारण दाखवत जिल्ह्यातील २३ कोटी ५० लाख ९६ हजार ४०० रुपयांचे नुकसानभरपाई अनुदान थांबवण्यात आले आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना केवळ ८ हजार ५०० रुपयांचे अतिवृष्टी अनुदानच नव्हे, तर रब्बी हंगामासाठी दिले जाणारे १० हजार रुपयांचे बियाणे अनुदान देखील मिळू शकलेले नाही. यामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर दुहेरी आर्थिक ओझे पडले आहे.
एकाच गावातील १३० शेतकरी अनुदानाविना
परभणी तालुक्यातील कुंभारी बाजार येथे परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. या गावातील जवळपास १३० शेतकऱ्यांनी आधार ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली असतानाही त्यांना अद्याप अतिवृष्टी नुकसानभरपाईचे अनुदान मिळालेले नाही.
एकाच गावातील इतक्या मोठ्या संख्येने शेतकरी वंचित राहिल्याने हा प्रश्न केवळ वैयक्तिक नसून प्रशासनातील तांत्रिक किंवा माहिती अपलोडमधील गडबडीचा असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
तांत्रिक अडचण की प्रशासनाची चूक?
'ई-केवायसी पूर्ण असूनही अनुदान का मिळत नाही?' असा थेट सवाल आता शेतकरी विचारत आहेत. ई-केवायसीमध्ये खरोखर तांत्रिक त्रुटी आहेत की, नुकसानभरपाईची आकडेवारी शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करताना प्रशासनाकडून गडबड झाली आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
वारंवार फेऱ्या; ठोस उत्तर नाही
अनुदानासाठी तहसील कार्यालयात वारंवार पाठपुरावा करूनही शेतकऱ्यांना ठोस उत्तर मिळत नसल्याने तीव्र नाराजी आहे. अनुदान रखडल्यामुळे रब्बी हंगामासाठी आवश्यक बियाणे, खते व मशागत खर्च करणे अनेक शेतकऱ्यांना अशक्य झाले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
कुंभारी बाजार येथील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी चव्हाण यांच्याकडे निवेदन देत,
ई-केवायसी प्रलंबित असल्याचे कारण तपासावे
सर्व प्रलंबित प्रकरणांची तातडीने छाननी करावी
पात्र शेतकऱ्यांचे अनुदान थेट खात्यात वर्ग करावे, अशी जोरदार मागणी केली आहे.
अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेले शेतकरी आता प्रशासनाकडून तातडीच्या निर्णयाची अपेक्षा करत असून, अन्यथा आंदोलनाचा इशाराही दिला जात आहे.