विजय सरवदे
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजनांतून सिंचन विहिरींसाठी अनुदान दिले जात असले, तरी प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर विहिरी अपूर्ण राहिल्याचे चित्र समोर आले आहे. (Sinchan Vihir)
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (Rohyo) मंजूर झालेल्या विहिरींपैकी २३ हजारांहून अधिक विहिरी अद्याप अपूर्ण असल्याची माहिती समोर आली आहे.
विहीर खोदताना यंत्राचा वापर करता येत नसल्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेऐवजी जिल्हा परिषदेच्या योजनांना प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात सुरुवातीपासून रोहयो अंतर्गत एकूण ४० हजार ६८४ सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव मंजूर झाले होते. त्यापैकी १७ हजार ३६२ विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत, तर २३ हजार ३२२ विहिरी अद्याप अपूर्ण असल्याची नोंद आहे.
रोहयोमध्ये अधिक अनुदान; तरीही प्रतिसाद कमी
रोहयो अंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांना ५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. तर जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कृषी योजनांमध्ये ४ लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. अनुदानाची रक्कम कमी असूनही शेतकरी जिल्हा परिषदेच्या योजनांकडे अधिक आकर्षित होत आहेत.
यामागील मुख्य कारण म्हणजे रोहयो योजनेंतर्गत विहीर खोदताना यंत्राचा वापर करता येत नाही. विहीर पूर्णपणे मनुष्यबळाच्या सहाय्याने खोदावी लागते. त्यामुळे कामाचा वेग कमी होतो आणि अनेक वेळा विहिरी अर्धवट राहतात.
जिल्हा परिषद योजनांमध्ये यंत्र वापरण्याची मुभा
जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये मात्र ‘पोकलेन’सारख्या यंत्रांच्या सहाय्याने विहीर खोदण्याची मुभा आहे. त्यामुळे कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर शेतकरी अल्पावधीत विहीर पूर्ण करू शकतात.
जिल्ह्यात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना(BAKSY ), तर अनुसूचित जमातीसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना(BMKKY) राबविण्यात येत आहे.
या योजनांअंतर्गत सप्टेंबर २०२४ पासून विहिरीसाठी ४ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी या योजनांमध्ये अडीच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते.
विहीर पूर्ण झाल्यानंतर डीबीटी पद्धतीने अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जाते.
रोहयोचे पोर्टल तात्पुरते बंद
रोहयो योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात विहिरी अपूर्ण राहिल्यामुळे शासनाने संबंधित पोर्टल तात्पुरते बंद केले आहे. त्यामुळे सध्या सिंचन विहिरींसाठी नवीन प्रस्ताव स्वीकारले जात नाहीत. यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे नियोजन अडचणीत आले आहे.
२०२५-२६ मध्ये ३५० विहिरींना मंजुरी
जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत २०२५-२६ या वर्षासाठी १५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत सुमारे साडेचार कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून उर्वरित निधी मार्चपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे.
या निधीतून २२७ विहिरींना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून त्यापैकी १५२ विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. तसेच आणखी ३५० विहिरींना सोडत पद्धतीने मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती कृषी विकास अधिकारी प्रकाश पाटील यांनी दिली.
आणखी ३५० विहिरींना मंजुरी २०२५-२६ मध्ये १५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, आतापर्यंत सुमारे साडेचार कोटी रुपयांचा निधी आला. उर्वरित निधी मार्चपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे. या निधीतून २२७ विहिरींना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. त्यापैकी १५२ विहिरी पूर्ण झाल्या. आणखी ३५० विहिरींना सोडत पद्धतीने मंजुरी देण्यात आली आहे. - प्रकाश पाटील, कृषी विकास अधिकारी, जि. प.
अधिक वाचा :VBG RAMJI Scheme : रोजगार योजनेत मोठा ट्विस्ट! एप्रिलपासून नवी योजना येणार; वाचा सविस्तर