विजय सरवदे
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अपूर्ण असलेल्या सिंचन विहिरींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (नरेगा) पोर्टलला तात्पुरते लॉक केले आहे. त्यामुळे यंदा सिंचन विहिरींसाठी एकही नवीन प्रस्ताव स्वीकारला जात नसल्याने हजारो शेतकऱ्यांचे नियोजन अडचणीत आले आहे.(Sinchan Vihir)
अपूर्ण विहिरींचा ढिगारा!
जिल्ह्यात आतापर्यंत ४० हजार ६८४ सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत.
यापैकी १७,३६२ विहिरी पूर्ण
२३,३२२ विहिरी अपूर्ण
इतक्या मोठ्या प्रमाणात कामे रखडल्याने प्रशासनावर ताण वाढला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी हप्ता अनुदान घेतल्यानंतर विहिरींचे काम अर्धवट सोडल्याने परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे.
अनुदान वाढले, पण कामे नाही वाढली
'मागेल त्याला विहीर' या धोरणाअंतर्गत पूर्वी ४ लाखांचे अनुदान दिले जात होते. एप्रिल २०२४ पासून हेच अनुदान ५ लाख रुपये करण्यात आले.
तरीही विहिरींचा मोठा भाग अपूर्णच राहिला आहे. कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केल्यानंतरच अनुदान दिले जाते, पण अनेकांचे अनुदानही अडकल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत.
पोर्टल लॉक
दरवर्षी पावसाळ्यानंतर १५ ऑक्टोबरपासून नवीन प्रस्ताव स्वीकारले जातात.मात्र, यंदा डिसेंबर झाल्यावरही पोर्टल सुरू करण्यात आलेले नाही.
जिल्ह्यातील निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्यास नवीन प्रस्ताव घेणे आणखी कठीण होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांत व्यक्त होत आहे.
जिल्हानिहाय विहिरींची स्थिती
| तालुका | पूर्ण विहिरी | अपूर्ण विहिरी |
|---|---|---|
| छत्रपती संभाजीनगर | १,२२५ | १,३६६ |
| फुलंब्री | २,०५२ | ३,२६५ |
| सिल्लोड | ३,३४१ | ४,०६९ |
| सोयगाव | ६८७ | १,४३० |
| कन्नड | १,०५६ | २,७३४ |
| खुलताबाद | ३४५ | १,०५० |
| गंगापूर | ३,३४१ | २,९९९ |
| वैजापूर | २,९०३ | १,९७३ |
| पैठण | २,४१२ | — |
जवळपास सर्वच तालुक्यांमध्ये अपूर्ण कामे पूर्ण कामांपेक्षा अधिक असल्याचे दिसते.
अपूर्ण विहिरींची संख्या वाढत असल्यामुळे नवीन प्रस्ताव सादर करणारे पोर्टल लॉक केले आहे. यंत्रणेचा भर सध्या अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्यावर आहे.- अनुपमा नंदनवनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मनरेगा)
शेतकऱ्यांचा हिरमोड
नवीन सिंचन नियोजन, पिकानुसार पाण्याची व्यवस्था आणि येत्या खरीप-रब्बी हंगामासाठी विहीर करण्याचे नियोजन करणाऱ्या शेतकऱ्यांत नाराजी दिसत आहे.
शेतकरी काय सांगतात
पोर्टल वेळेत सुरू करावे
अनुदान प्रक्रियेला गती द्यावी
अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्यासाठी तांत्रिक मदत व निधी वाढवावा
जिल्ह्यातील सिंचन विहिरींची अपूर्ण कामे हा गंभीर प्रश्न ठरत आहे.
येत्या काही महिन्यांत निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि प्रशासनाचे नियोजन यात ताळमेळ येतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.