पुणे : राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल येत्या महिनाभरात राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.
समितीच्या सदस्यांकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. त्यानंतर येत्या काही दिवसांत बैठकीत त्यावर चर्चा होऊन हा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
राज्यात ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे थकीत असलेले दोन लाखांपर्यंतचे कर्जमाफ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली होती. माजी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.
कर्जमाफी देताना याचाही विचार होणार
ही कर्जमाफी देताना सहकार विभागातर्फे वेगवेगळ्या योजनांमधील शेतकऱ्यांची संख्या शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध जमीन, त्या जमिनीचा पिकांसाठीचा वापर, केंद्र व राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या निधीचा लाभ घेणारे शेतकरी, अतिवृष्टीत मदत करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या तसेच साखर कारखान्यांना ऊस देणाऱ्या शेतकऱ्यांना नियमित एफआरपी मिळत असल्यास अशा शेतकऱ्यांची संख्या गोळा करण्यात येत आहे.