Shetkari Karjamafi : अकोल्यातील २४८ शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा मिळणार आहे. सात वर्षांपासून अडकलेली कर्जमाफी देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारला फक्त तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. (Shetkari Karjamafi)
सदर आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही दिला आहे. (Shetkari Karjamafi)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अकोला जिल्ह्यातील २४८ शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत तीन महिन्यांत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा आदेश दिला. सात वर्षांपासून या शेतकऱ्यांना लाभ न देण्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारची तीव्र शब्दांत कानउघाडणी केली.(Shetkari Karjamafi)
याचिकेचा संदर्भ
अकोल्यातील सेंट्रल कृषक सेवा सहकारी सोसायटीने या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
२०१७ मध्ये शेतकऱ्यांना नापिकी, दुष्काळ आणि कर्जबाजारीपणातून दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली होती. या योजनेत सोसायटीच्या २४८ सदस्यांना लाभासाठी पात्र ठरवण्यात आले होते.
त्यापैकी २२९ शेतकऱ्यांना १.५ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणे अपेक्षित होते, तर १९ जणांना २५ हजार रुपयांपर्यंत लाभ द्यायचा होता. मात्र, सात वर्षांनंतरही त्यांना रक्कम मिळाली नाही.
न्यायालयाची नाराजी
सरकारने विलंबाचे कारण म्हणून पोर्टल समस्यांचा आणि महाआयटीच्या प्रस्तावाच्या मंजुरीचा मुद्दा मांडला. मात्र, खंडपीठाने हे स्पष्टीकरण अमान्य करत स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना इतक्या वर्षे झुलवत ठेवणे अयोग्य आहे.
न्यायालयाने शासनाला १२ डिसेंबरपर्यंत कर्जमाफी अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई होईल, असा इशाराही देण्यात आला.
न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट केले की, योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचला पाहिजे. अन्यथा योजनांचा उद्देश अपूर्ण राहतो आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी अधिकच वाढतात.
अकोल्यातील २४८ शेतकऱ्यांना सात वर्षांपासून थांबवलेली कर्जमाफी आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे मिळण्याची शक्यता आहे. शासनाने तीन महिन्यांत लाभ देऊन १२ डिसेंबरपूर्वी अहवाल सादर करणे बंधनकारक केले आहे.