Shetkari Karjamafi : खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर शासनाने २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पीक कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व कर्ज पुनर्गठणाबाबत परिपत्रक काढले.(Shetkari Karjamafi)
मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने मार्चअखेरच्या पार्श्वभूमीवर बँकांनी कर्ज वसुलीचा तगादा वाढविल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून होत आहे. आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.(Shetkari Karjamafi)
खरीप बाधित; शासनाच्या सात सवलती
यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस, सततची अतिवृष्टी व काही भागात पुरस्थितीमुळे पिकांचे तसेच जमिनीचे मोठे नुकसान झाले.
पशुधन व घरांचेही नुकसान नोंदवले गेले. या पार्श्वभूमीवर शासनाने बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देताना सात प्रकारच्या सवलती जाहीर केल्या.
जमीन महसुलात सूट
पीक कर्जाचे पुनर्गठण
शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षाची स्थगिती
इतर प्रशासकीय दिलासे
अशा उपाययोजनांचा समावेश होता.
परिपत्रकानंतरही प्रत्यक्षात हालचाल नाही?
शासनाच्या २६ नोव्हेंबरच्या परिपत्रकानुसार जिल्हा उपनिबंधक (डीडीआर) कार्यालयामार्फत बँकांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.
कर्ज पुनर्गठण व वसुली स्थगितीची अंमलबजावणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले गेले. मात्र जिल्ह्यातील बँकांकडून या संदर्भातील कार्यवाहीचे अहवाल अद्याप प्राप्त झाले नसल्याची माहिती पुढे येत आहे.
मार्चअखेरचा दबाव; शेतकऱ्यांच्या घरी चकरा
आर्थिक वर्ष संपत आल्याने बँकांनी थकबाकी वसुलीला गती दिली आहे. काही ठिकाणी बँक अधिकारी शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन वसुलीसाठी तगादा लावत असल्याच्या तक्रारी आहेत. 'स्थगितीचा आदेश असताना वसुली कशी?' असा सवाल बाधित शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
दुहेरी कात्रीत सापडले शेतकरी
एकीकडे नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पन्न घटले, तर दुसरीकडे कर्जफेडीचा दबाव वाढल्याने शेतकरी दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत.
पुनर्गठण प्रक्रियेबाबत स्पष्टता नसल्याने संभ्रमाचे वातावरण आहे. कर्जाची मुदतवाढ, व्याज सवलत किंवा हप्त्यांची नव्याने आखणी याबाबत बँकांकडून स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याचीही तक्रार आहे.
अंमलबजावणी केव्हा?
शासन परिपत्रकाची प्रभावी अंमलबजावणी करून बाधित शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. डीडीआर कार्यालय व बँका यांच्यातील समन्वय लवकर साधला जावा, तसेच पुनर्गठण व स्थगितीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जाहीर व्हाव्यात, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
आता प्रश्न एकच कर्ज पुनर्गठण आणि वसुली स्थगितीची अंमलबजावणी नेमकी केव्हा होणार? शासनाच्या निर्णयाचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो की नाही, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.