नाशिक : नाशिकसह राज्यातील १८० शेतकऱ्यांना अभ्यास दौऱ्यासाठी परदेशात पाठवण्यात येणार आहे, पण यासाठी शासनाने दिलेले अनुदान तुटपुंजे असून उर्वरित लाखोंचा बोजा शेतकऱ्यांच्या खिशावर टाकण्यात आल्याने संतापाचे वातावरण आहे.
नवीन आदेशानुसार अभ्यास दौऱ्याचा ७० टक्के खर्च आता शेतकऱ्यांना करावा लागेल. केवळ एक लाखाचे शासकीय अनुदान मिळेल. गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांचा परदेश दौरा रखडला होता. राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध प्रगत देशातील विकसित आणि आधुनिक होण्यासाठी तंत्रज्ञानाची माहिती शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे २०२५-२६ ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत युरोप, इस्राईल, जपान, मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया अशा प्रगत देशांतील शेती तंत्रज्ञान अवगत करून घेण्याचा शासनाचा हेतू आहे. कोणताही एक दौरा शेतकऱ्यांनी निवडायचा आहे. मात्र, वैयक्तिक दौऱ्यापेक्षा हा प्रवास स्वस्त असल्याने जिल्ह्यातून आठ शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाला अर्ज केले आहेत; पण परदेश दौऱ्यातून शेतकऱ्यांच्या खिशाला झळ बसणार असल्याने या दौऱ्याचा ५० टक्के खर्च शासनाने उचलावा.
तसेच शेतकऱ्यांचा हिस्सा एक लाख रुपयांपर्यंतच मर्यादित ठेवावा, अशी मागणी केली जात आहे. शासनाचे धोरण चांगले असले, तरी दौऱ्याचे आयोजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी वा मंत्र्यांनी हा दरवाढीचा फरक शेतकऱ्यांना समजावून सांगणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
आम्हाला दोन वर्षांपासून शेतकरी दौऱ्यासाठी ताटकळत ठेवले गेले आहे. मागील वर्षीच माझी अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड झाली होती, पण ही प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा अर्ज मागविले गेले. मात्र, यासाठी शासनाने दिलेले अनुदान तुटपुंजे आहे.
शासनाचा हिस्सा ५० टक्के आणि शेतकऱ्यांचा हिस्सा ५० टक्के २ लाख मर्यादेत असल्यास शेतकऱ्यांनी परदेश दौऱ्यावर जाण्याची तयारी दर्शविली होती, परंतु आता मात्र शासनाचा फक्त एक लाख रुपये एवढाच हिस्सा असल्याचे स्पष्ट केल्याने विदेशातील शेतीविषयक अभ्यास दौरा महागला आहे.
- अमोल सानप, शेतकरी, निफाड