गजानन मोहोड
अमरावती जिल्ह्यात पीककर्जाच्या थकबाकीचा प्रश्न गंभीर बनला असून दीड लाखांहून अधिक शेतकरी कर्जमाफीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. (Shetakri KarjMafi)
जिल्हा बँक तसेच राष्ट्रीयीकृत, खासगी आणि ग्रामीण बँकांमधील एकत्रित थकबाकीचा आकडा तब्बल दीड हजार कोटी रुपयांवर पोहोचल्याची प्रशासनाची माहिती आहे. (Shetakri KarjMafi)
७३ हजार जिल्हा बँकेचे, ८० हजार अन्य बँकांचे थकबाकीदार
मुदतीत पीककर्जाची परतफेड न केल्याने जिल्हा बँकेचे सुमारे ७३ हजार शेतकरी सध्या थकबाकीदार आहेत. याशिवाय राष्ट्रीयीकृत, खासगी आणि ग्रामीण बँकांतील सुमारे ८० हजार शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या सर्वांचा एकत्रित विचार करता, जिल्ह्यातील थकीत रकमेचा आकडा अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांवर गेला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हालचाली
राज्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जवळ येत असताना शासनाने कर्जमाफी प्रक्रियेला वेग दिला आहे.
बँकांना त्यांच्या थकबाकीदार खातेदारांची यादी, कर्जरक्कम आणि आधार क्रमांक 'बँक एडिटर' पोर्टलवर अपडेट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत आधारकार्ड हा महत्त्वाचा दुवा ठरणार असून, ज्या शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधारशी लिंक आहे त्यांनाच योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
३० जून २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदारांचा विचार
शासनस्तरावर ३० जून २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या कर्जखात्यांचा प्राथमिक विचार सुरू आहे. २०२० ते २०२५ या कालावधीत थकबाकीदार झालेल्या शेतकऱ्यांचा डेटा तपासला जात आहे.
३० जून पूर्वी काही प्रमाणात कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती समोर येत आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या खातेदारांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबतही चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
तांत्रिक अडचणींचा अडसर
पोर्टलवर माहिती भरण्याचे काम सुरू असले तरी अनेक तांत्रिक अडचणी समोर येत आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर आणि आधारवरील नावात तफावत आहे.
काही खातेदार मृत आहेत. ग्रामीण भागातील नेटवर्क समस्येमुळे डेटा अपलोड करण्यात विलंब होत असल्याचे बँकांकडून सांगितले जात आहे.
जर पोर्टलवरील माहितीमध्ये तफावत आढळली, तर संबंधित शेतकरी प्रक्रियेतून वगळला जाऊ शकतो. त्यामुळे आधार लिंकिंग आणि कागदपत्रांची अचूकता अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. सहकार विभागाचे कर्मचारी अशा शेतकऱ्यांकडे गृहभेटी देत आहेत.
'शेतकरी कर्जनिवारण योजना २०२६'ची तयारी
राज्य शासनाने 'शेतकरी कर्जनिवारण योजना २०२६' राबविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून, तिचा अहवाल एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. या अहवालानंतर कर्जमाफीचे अंतिम चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या नजरा अधिवेशनाकडे
राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापलेले असताना, कर्जमाफीबाबतची घोषणा अधिवेशनात होणार का, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दीड लाखांहून अधिक थकबाकीदार शेतकरी दिलाशाच्या प्रतीक्षेत असून शासनाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.