Shet Pandan Raste Yojana : बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेत/पांदण रस्त्यांचे मजबुतीकरण व सुधारणा करण्यासाठी राबवण्यात येणारी 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पांदण रस्ते योजना' प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली वेगवान केल्या आहेत.(Shet Pandan Raste Yojana)
या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील एकूण ५६ पांदण रस्ते, गाव रस्ते आणि शिव रस्त्यांचे सीमांकन पूर्ण करण्यात आले असून, पुढील टप्प्यात प्रत्यक्ष मजुरी व कामांना सुरुवात होणार आहे.(Shet Pandan Raste Yojana)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (MGNREGS) सहकार्याने ही योजना राबवली जात असून, ही योजना महसूल विभागामार्फत राबवण्यात येत आहे.(Shet Pandan Raste Yojana)
शासन निर्णयानुसार उपविभागीय अधिकारी यांच्या तालुकास्तरावर विधानसभा क्षेत्रनिहाय समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून, त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे.(Shet Pandan Raste Yojana)
व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठक
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १२ जानेवारी २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी बीड यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीस सर्व यंत्रणा, गटविकास अधिकारी, तलाठी, मंडळ अधिकारी, तसेच भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी योजनेची अंमलबजावणी, रस्त्यांचे सीमांकन व पुढील कार्यवाहीबाबत सविस्तर सूचना देण्यात आल्या.
ग्रामसभेत ठराव आवश्यक
२६ जानेवारी रोजीपर्यंत बीड जिल्ह्यातील ५६ पांदण रस्त्यांचे सीमांकन पूर्ण झाले आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींना या रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी ग्रामसभेत ठराव घेऊन तो विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
२८ जानेवारीपासून निविदा प्रक्रिया
या योजनेअंतर्गत आवश्यक असलेल्या यंत्रसामग्रीसाठी जिल्ह्यातील शासकीय कंत्राटदार तसेच यंत्रमालकांना सहभागी करून घेण्यात येणार असून, २८ जानेवारी २०२६ रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
अतिक्रमण हटवण्याचे आवाहन
बीड जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना जिल्हा प्रशासनाने आवाहन केले आहे की, त्यांच्या गावातील शेत रस्ते, पांदण रस्ते व गाव रस्त्यांवरील अतिक्रमण असल्यास ते तातडीने हटवावेत.
अतिक्रमणमुक्त झालेल्या व सीमांकन पूर्ण झालेल्या रस्त्यांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी विधानसभा क्षेत्रीय समितीकडे सादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना दिलासा
'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पांदण रस्ते योजना' प्रभावीपणे राबवली गेल्यास शेतकऱ्यांना शेतीमाल वाहतूक सुलभ होणार असून, पावसाळ्यात होणाऱ्या अडचणींवरही मात करता येणार आहे. प्रशासनाच्या या हालचालींमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.