Shet Pandan Raste Yojana : राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शेतमालाची वाहतूक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पांदण रस्ते योजने'च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. (Shet Pandan Raste Yojana)
या योजनेअंतर्गत विधानसभास्तरावर समित्यांची रचना व त्यांना मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय ७ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. (Shet Pandan Raste Yojana)
या शासन निर्णयानुसार, विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीस मान्यता देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी संबंधित समिती गठित करण्याबाबतचे आदेश काढणार असून, एका विधानसभा क्षेत्रात एकापेक्षा अधिक उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यरत असल्यास सदस्य सचिवांची नियुक्ती करण्याचा अंतिम निर्णयही जिल्हाधिकारी घेणार आहेत.
तसेच, जिल्हास्तरीय समितीमध्ये लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीत त्या जिल्ह्यातील सर्व आमदार आणि विधानपरिषद सदस्यांचा सदस्य म्हणून समावेश राहणार आहे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत लोकप्रतिनिधींचा थेट सहभाग वाढणार आहे.
योजनेच्या कामकाजात अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीत सह-अध्यक्षाची नियुक्ती करण्यात येणार असून, या सह-अध्यक्षाची निवड करण्याचा अधिकार महसूलमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. तसेच, समितीमध्ये पाच प्रगतशील शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या शेतकऱ्यांची नावे कृषी विभागामार्फत सुचवण्यात येऊन अंतिम मंजुरी जिल्हाधिकारी देतील.
या निर्णयामुळे शेत- पांदण रस्त्यांच्या कामात पारदर्शकता वाढेल, स्थानिक गरजांनुसार निर्णय घेणे सोपे होईल आणि ग्रामीण भागातील शेती व दळणवळण व्यवस्थेला मोठा हातभार लागेल.
शासनाच्या या निर्णयाचे शेतकरी वर्गाकडून स्वागत होत असून, योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.