Seed QR Code: शेतकऱ्यांना बियाणांबाबत शास्त्रीय माहिती मिळावी म्हणून केंद्र सरकारने सर्व बियाणांच्या बॅगांवर QR कोड बंधनकारक केला. पण, हा QR कोड स्कॅनच होत नाही, आणि जिथे स्कॅन होतो तिथे जाहिरातींचा मारा! अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हातात माहितीऐवजी संभ्रमच उरतोय. (Seed QR Code)
केंद्रीय कृषी व शेतकरी मंत्रालयाने सर्व बियाणांच्या बॅगांवर ‘क्यूआर कोड’ छापून त्यात बियाणे आणि त्या पिकाच्या व्यवस्थापनाची माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे अनिवार्य केले आहे. (Seed QR Code)
मात्र, काही ‘क्यूआर कोड’ स्कॅन होण्यास अडचणी येत असून, काही बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी त्यात पिकांची माहिती देण्याऐवजी त्यांच्या जाहिराती टाकल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रणालीत तातडीने सुधारणा करणे गरजेचे आहे.(Seed QR Code)
कंपन्यांनी त्यांच्या बियाणांची शास्त्रीय माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतकरी संघटनेने लावून धरली होती. त्याअनुषंगाने केंद्रीय कृषी व शेतकरी मंत्रालयाने १५ जानेवारीला अध्यादेश काढून हा केवळ कापसाच्या बियाणाला क्यूआर कोड अनिवार्य केला होता.(Seed QR Code)
यावर काही कंपन्यांनी आक्षेप नोंदविल्याने कृषी मंत्रालयाने १४ एप्रिलला नवीन अध्यादेश काढून सर्व बियाणांना हा क्यूआर कोड अनिवार्य केला. मात्र, १५ जानेवारीचा अध्यादेश रद्द न करता कायम ठेवला.(Seed QR Code)
हा क्यूआर कोड केवळ गुगल पे ॲप असणाऱ्या स्मार्ट फोनने स्कॅन होत असून, इतर कोणत्याही ॲप अथवा स्मार्ट फोनने स्कॅन होत नाही. या माहितीचे विशिष्ट संकेतस्थळ असून, ते उघडण्याची पद्धती क्लिष्ट असल्याचे निदर्शनास आले आहे.(Seed QR Code)
या क्यूआर कोडचा शेतकऱ्यांना काडीचाही फायदा होत नसून, शेतकऱ्यांना माहिती मिळत नाही. यात सुधारणा करून ही पद्धती सुटसुटीत करणे अनिवार्य आहे.
ही माहिती मिळणे अनिवार्य
हा क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रतिएकर बियाणाचे प्रमाण, पेरणी पद्धती, बीजप्रक्रिया, तण, खत, रोग व कीड व्यवस्थापन, त्यासाठी लागणाऱ्या निविष्ठा व त्यांचे प्रमाण, तसेच त्या पिकाच्या मशागतीची पद्धती ही महत्त्वाची माहिती मिळणे अनिवार्य आहे.
माहितीपत्रकांचा अभाव
बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी बॅगांवर क्यूआर कोड छापला; पण त्यात माहिती टाकली नाही. सोबतच विक्रेत्यांना त्या बियाणांची इत्यंभूत माहिती देणारी माहिती पत्रके दुकानदारांकडे उपलब्ध करून दिलेली नाहीत.
केंद्र सरकारचा हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असला तरी त्यात बऱ्याच त्रुटी आहेत. कंपन्यांनी माहिती पत्रकेही दिली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणांबाबत शास्त्रीय माहिती मिळत नाही. सरकारने यात हस्तक्षेप करून कंपन्यांना सुधारणा करायला लावाव्यात. - मिलिंद दामले, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना (तंत्रज्ञान व कृषिविज्ञान विस्तार आघाडी), महाराष्ट्र