रूपेश उत्तरवार
Seed-Fertilizer Linking : राज्य सरकारने 'लिंकिंग' थांबवा, असे स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही खत कंपन्यांनी आपली मनमानी थांबवलेली नाही. उलट, शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक मागणी असलेल्या डीएपी आणि युरियाचा पुरवठा कमी करून खरीप हंगामात अडथळा निर्माण केला जात आहे. यामुळे पेरण्या रखडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. (Seed-Fertilizer Linking)
राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी मागील काही हंगामांपासून खत विक्रीतील अनावश्यक 'लिंकिंग' पद्धतीविरोधात आवाज उठवला होता. यामुळे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Agriculture Minister Manikrao Kokate) यांनी याविरोधात स्पष्ट आदेश देत खत विक्रीस 'लिंकिंग' बंधनकारक करू नये, असा निर्वाणीचा इशारा खत कंपन्यांना दिला.(Seed-Fertilizer Linking)
मात्र, या आदेशानंतरही कंपन्यांनी धोरणात बदल करत डीएपी व युरिया खताचा पुरवठा कमी करण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. परिणामी, खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची पेरणी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.(Seed-Fertilizer Linking)
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेले निर्णयही खत कंपन्यांच्या मनमानीपुढे अपुरे ठरत आहेत. खरीप हंगाम जवळ आल्याने पेरणीसाठी खताची उपलब्धता अत्यावश्यक आहे. सरकारने अधिक कठोर पावले उचलली नाहीत, तर खत संकटामुळे शेती आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
काय आहे 'लिंकिंग' चा प्रकार?
खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांना नॅनो खत, मायक्रोन्युट्रिएंट्स, कीडनाशके किंवा इतर उत्पादनांची खरेदीही बंधनकारक केली जात होती. ही पद्धत 'लिंकिंग' म्हणून ओळखली जाते.
यामुळे डीएपी किंवा युरिया घेण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत होता.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर कृषिमंत्र्यांनी खत कंपन्यांना थेट आदेश दिले की, 'लिंकिंग' थांबवावी.
कंपन्यांचा पलटवार
सुरुवातीला आदेशांवर सहमती दर्शवलेल्या कंपन्यांनी आता डीएपी व युरियाचा पुरवठा उपलब्धतेपेक्षा निम्म्यावर आणला आहे.
यामुळे खत केंद्र चालक व शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकले गेले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातही खत केंद्रांवर युरियाची टंचाई जाणवू लागली आहे.
डीएपी स्वस्त असल्यामुळे मागणी वाढली, पण पुरवठा घटला
डीएपी खताचे दर हे इतर खतांपेक्षा सुमारे ३५० रुपये स्वस्त आहेत.
एक पोते डीएपीचे १ हजार ३५० रुपयांना आहे.
इतर खते सुमारे १ हजार ७०० रुपये प्रति पोते आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी डीएपीची मागणी केली; पण याच खताचा पुरवठा कमी केला जात आहे.
संतापाचा सूर
हा प्रकार अधिक गंभीर आहे. संपूर्ण राज्यात निम्म्या खताचाच पुरवठा कंपन्यांनी केला आहे. लिंकिंगकरिता या कंपन्यांनी शेतकरी आणि कृषी केंद्र चालकांना वेठीस धरले आहे. याविरोधात कृषी संचालकांची भेट घेतली जाणार आहे. - विनोद तराळ, अध्यक्ष, महाराष्ट्र फर्टिलायझर सीडस् असोसिएशन, पुणे