Digital Agriculture Mission : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, सरकारने डिजिटल कृषी अभियान (Digital Krushi Abhiyan) नावाची योजना आणली आहे. या अभियानांतर्गत, सरकारने कृषी क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी २ हजार ८१७ कोटी रुपयांच्या डिजिटल कृषी अभियानाला (Digital Agri Mission) मान्यता दिली आहे. डिजिटल कृषी अभियान ही भारत सरकारची एक योजना आहे, ज्याचा उद्देश कृषी क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शेती आणि पीक उत्पादन सुधारणे आहे.
डिजिटल कृषी अभियान म्हणजे काय?
डिजिटल कृषी अभियानाचा उद्देश कृषी क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि कृषी उत्पादकता सुधारणे आहे. या मोहिमेद्वारे, भारतातील शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज, बियाण्याची गुणवत्ता, कीटकनाशकांचा वापर आणि बाजारपेठेची माहिती यासारख्या विविध कृषी संबंधित सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या जातील.
शिवाय डिजिटल कृषी अभियानाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना डिजिटल साधने आणि प्लॅटफॉर्मद्वारे कृषी माहिती आणि सेवा प्रदान करून सक्षम करणे आहे. याशिवाय, प्रगत कृषी तंत्रांद्वारे कृषी उत्पादकता सुधारणे, जलसंपत्तीचे चांगले व्यवस्थापन करणे आणि मातीची सुपीकता वाढवणे यावरही काम केले जाईल.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?
डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांबद्दल, मातीची गुणवत्ता आणि हवामानाबद्दल वेळेवर माहिती मिळेल. यामुळे त्यांना शेती आणि विविधतेचे चांगले निर्णय घेण्यास मदत होईल, ज्यामुळे पीक उत्पादन आणि गुणवत्ता सुधारेल. त्यावरही काम केले जाईल. या मोहिमेत, किसान आयडीद्वारे शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार केला जाईल, ज्यामध्ये त्यांची जमीन, पीक आणि लाभार्थी योजनांची माहिती असेल.
यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ सहज घेता येईल आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या कागदपत्रांची आवश्यकता भासणार नाही. चांगल्या डेटा आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे, पीक विमा तोडगा अधिक अचूक आणि जलद होईल. याशिवाय, शेतकऱ्यांना कर्ज आणि पीक कर्ज सहज मिळू शकेल. याशिवाय, भांडवली गुंतवणूक वाढेल, रोजगार निर्माण होतील, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
या मोहिमेत इतके शेतकरी सामील होतील
या मोहिमेअंतर्गत, सरकार ११ कोटी शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल ओळख निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यापैकी ६ कोटी शेतकऱ्यांना चालू (२०२४-२५) आर्थिक वर्षात, २०२५-२६ मध्ये पुढील ३ कोटी शेतकऱ्यांसह आणि उर्वरित २ कोटी शेतकऱ्यांना २०२६-२७ मध्ये समाविष्ट केले जाईल.