नागपूर : अतिवृष्टीमुळे खरिप पिकांसह भाजीपाल्याचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेने शासनाकडे एकरी ५० हजार रुपये मदत आणि सातबारा कोरा करून कर्जमुक्तीची मागणी केली आहे. (Satbara Kora Kara)
सरकारने निवडणुकीतील आश्वासने पूर्ण न केल्यास शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे यांनी दिला. (Satbara Kora Kara)
शासनाने एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून एकरी ५० हजार रुपयांची मदत तातडीने द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे यांनी गुरुवारी (१८ सप्टेंबर) रोजी नगापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. (Satbara Kora Kara)
बहाळे यांनी सांगितले की, नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील अस्थिरता यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. अनेक शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकले असून आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. (Satbara Kora Kara)
निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांनुसार सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून कर्जमुक्तीची घोषणा करावी; अन्यथा शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.(Satbara Kora Kara)
शेतकरी संघटनेच्या मुख्य मागण्या कोणत्या?
* अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजार रुपयांची मदत द्यावी.
* शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून कर्जमुक्ती तातडीने जाहीर करावी.
* हवामान प्रतिरोधक, पौष्टिक व औषधी गुणधर्म असलेल्या बियाण्यांवरील संशोधनाला परवानगी द्यावी.
* कर्ज देताना सिबिल स्कोअरची अट त्वरित रद्द करावी.
* कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क पुन्हा लागू करून संपूर्ण कापूस बिनशर्त खरेदी करावा.
* बाजार समित्या व खरेदी केंद्रांमध्ये नोंदणी सुविधा सुरू करावी.
* तेल, वाटाणा, तूर व इतर कडधान्यांवरील आयात शुल्क वाढवावे.
* वन्यप्राण्यांमुळे होणारे नुकसान शासनाने भरून द्यावे.
* सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यास तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी.
डिसेंबरमध्ये अधिवेशन
शेतकरी, शेतमजूर, युवक, व्यापारी, छोटे उद्योजक आणि महिला बचत गटांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी शेतकरी संघटनेतर्फे १० ते १२ डिसेंबरदरम्यान यवतमाळ जिल्ह्यातील रावेरी येथे अधिवेशन आयोजित केले जाणार आहे. तसेच, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी २९ सप्टेंबर रोजी प्रत्येक तालुक्यात धरणे आंदोलन करण्यात येईल.
माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप यांनी महाराष्ट्रातील एसबीटी बियाण्यांवरील बंदीवर ताशेरे ओढले. एसबीटी बियाणे ही अधिक उत्पादन देणारी सुधारित श्रेणी असून, गुजरात-आंध्रात बंदी नाही, मग महाराष्ट्रातच अडथळा का? असा सवाल त्यांनी केला.
राज्य सरकारने प्रायोगिक वापरासाठी केंद्राकडे परवानगी मागावी, अशीही त्यांनी मागणी केली.
या पत्रकार परिषदेला माजी आमदार सरोज काशीकर, स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे, शेतकरी युवा आघाडीचे ॲड. दीपक चटप, सतीश दाणी, तसेच शेतकरी संघटनेचे विदर्भप्रमुख आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
अतिवृष्टी व वाढते उत्पादनखर्च यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा निर्णय आणि मदतीची अंमलबजावणी लवकर केली नाही, तर शेतकरी आंदोलनाची तयारी करत आहेत.