Salokha Yojana : गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात सलोखा योजना (Salokha Yojana) राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेचा कालावधी दोन वर्षांचा होता, मात्र आता यात आणखी दोन वर्षांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क माफी दिली जाते. योजनेचा कालावधी वाढविल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची (Jamin Vad) कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरुन होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरुन होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरुन होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद, शासकिय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमीनीचे वाद समाजामध्ये आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने शेतजमिनीचा ताबा व मालकीबाबत (Jamin Kharedi) शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी "सलोखा योजना" राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र १००० रुपये व नोंदणी फी नाममात्र १००० रुपये आकारून मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी मध्ये सवलत दिली जाते.
काय म्हटलंय शासन निर्णयात....
शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र १००० रुपये व नोंदणी फी नाममात्र १००० रुपये आकारण्याबाबत सवलत देण्याबाबतच्या "सलोखा योजनेचा कालावधी आणखी दोन वर्षांनी म्हणजेच दि.०२.०१.२०२५ पासून दि.०१.०१.२०२७ पर्यंत वाढविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.