चंद्रपूर : शेतजमिनीच्या ताबा व वहिवाटीवरून निर्माण होणारे वाद ग्रामीण भागातील मोठे सामाजिक आव्हान ठरत आहेत. अशा वादांना सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली सलोखा योजना शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. या योजनेला आता १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
काय आहे सलोखा योजना ?
सलोखा योजना ही महसूल विभागाची एक विशेष योजना असून, शेतजमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा आणि कागदोपत्री नोंदी यामध्ये तफावत असलेल्या प्रकरणांमध्ये सामंजस्याने तोडगा काढण्याची संधी देते. परस्पर संमतीने शेतजमिनीची अदलाबदल करून वहिवाटीचे वाद संपवणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
कोर्टकज्जे, प्रशासकीय विलंबाला फाटा
न्यायालयीन प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असते. सलोखा योजनेमुळे न्यायालयीन लढाया टाळून प्रशासकीय स्तरावरच प्रश्न सुटतात. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक ताण वाचतो.
शेतजमीन, वहिवाटीचे वाद सुटणार
ग्रामीण भागात पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या वहिवाटीच्या वादांमुळे अनेक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. सलोखा योजनेमुळे प्रत्यक्ष ताब्यात असलेली जमीन कायदेशीर नोंदीत आणण्याची प्रक्रिया सुलभ होते. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले वाद मार्गी लागण्यास मदत होते.
इतके शुल्क भरून जमिनीची अदलाबदल
या योजनेअंतर्गत केवळ १ हजार रुपये नोंदणी शुल्क आणि १ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क भरून शेतकऱ्यांना आपल्या ताब्यातील शेतजमिनीची अधिकृत अदलाबदल करता येते. कमी खर्चात कायदेशीर तोडगा मिळत असल्याने ही योजना शेतकऱ्यांसाठी किफायतशीर ठरत आहे.
कौटुंबिक वाद, रक्तपाताला बसणार आळा
शेतजमिनीवरून होणारे कौटुंबिक वाद अनेकदा टोकाला जातात. काही ठिकाणी हे वाद हिंसक स्वरूप धारण करतात. सलोखा योजनेमुळे सामोपचाराने प्रश्न सुटत असल्याने कौटुंबिक तणाव कमी होऊन सामाजिक सलोखा प्रस्थापित होण्यास मदत होत आहे. योजनेसाठी वादग्रस्त जमीन तसेच प्रत्यक्ष वहिवाट आणि प्रस्तावित अदलाबदल स्पष्ट असणे गरजेचे आहे.