River Linking Project : मराठवाड्यासाठी महत्त्वाचे असलेले दोन नदीजोड प्रकल्प उभारण्यासाठी हायब्रीड अॅन्युटी धोरण (Hybrid Annuity Policy) स्वीकारण्यात आले आहे. ही माहिती जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. (River Linking Project)
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. या बैठकीत मंत्री विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव डॉ. संजय बेलसरे, महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार प्रमुख उपस्थित होते. (River Linking Project)
नदीजोड प्रकल्पांचे उद्दिष्ट
मराठवाड्यात सध्या २६० टीएमसी पाण्याची तूट आहे.
राज्य सरकारने दुष्काळावर मात करण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मराठवाड्याला पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दोन प्रकल्पांसाठी जानेवारी २०२६ पर्यंत डीपीआर तयार होईल, त्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होईल.
प्रकल्पांच्या अंदाजे खर्चाचे आकडे
प्रकल्प १ – ७० हजार कोटी रुपये
प्रकल्प २ – ८० हजार कोटी रुपये
या निधीची उभारणी हायब्रीड अॅन्युटी धोरणाद्वारे केली जाणार आहे. यासाठी वित्तीय संस्था व खासगी कंपन्यांची बैठक नुकतीच झाली आहे.
जायकवाडी प्रकल्पावर सोलार वीज
केंद्र सरकारच्या एनटीपीसी संस्थेद्वारे जायकवाडी प्रकल्पावर १ हजार मेगावॅट क्षमतेचा सोलार वीज प्रकल्प उभारला जात आहे.
त्याच क्षमतेचा आणखी एक सोलार प्रकल्प जायकवाडी येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच, महामंडळाच्या धरणांवरील मत्स्य व्यवसायाचे नियमन राबविण्यास नियामक मंडळाने मंजुरी दिली आहे.
सर्व बंधाऱ्यांना यांत्रिकी गेट
विविध नद्यांवरील उच्च पातळी बंधारे आणि कोल्हापुरी बंधारे यांत्रिकीकरण केले जाणार आहे.
सर्व बंधाऱ्यांना यांत्रिकी गेट बसविण्यासाठी निधी दिला जाईल.
हायब्रीड अॅन्युटी धोरणाद्वारे मराठवाड्यातील नदीजोड प्रकल्प उभारणीमुळे पाणी तुटवडा कमी होईल, दुष्काळावर मात होईल, शाश्वत ऊर्जा निर्मितीस प्रोत्साहन मिळेल, तसेच पिकांचे संरक्षण, मत्स्य व्यवसायाचे नियमन आणि जलसंपदा व्यवस्थापन या क्षेत्रात मोठा बदल अपेक्षित आहे.