धुळे : सन २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण ओळखून शासनाने बाधित शेतकऱ्यांसाठी २ कोटी ५१ लाख ९३ हजार ८७३ रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे; परंतु अत्यंत महत्त्वाच्या अशा ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेत शेतकऱ्यांनी दाखवलेल्या उदासीनतेमुळे तब्बल ६०४७ शेतकऱ्यांचे हे अनुदान प्रलंबित राहिले आहे.
अनुदान परतीची भीती
तहसीलदार नितीनकुमार देवरे आणि महसूल लिपिक इम्रान पठाण यांनी स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, अन्यथा तांत्रिक अडचणींमुळे मंजूर अनुदान परत जाण्याची शक्यता आहे.
अनुदान मिळण्यासाठी महसूल प्रशासनाचे महत्त्वाचे निर्देश
कागदपत्रे अपलोड करा : ज्या शेतकऱ्यांची कागदपत्रे अद्याप संगणक प्रणालीवर अपलोड झालेली नाहीत, त्यांनी त्वरित आपल्या गावच्या तलाठ्यांकडे (ग्राम महसूल अधिकारी) कागदपत्रे जमा करावीत.
विशिष्ट क्रमांक मिळवा : कागदपत्रे अपलोड झाल्यानंतर, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आपला 'विशिष्ट क्रमांक' मिळवणे अनिवार्य आहे.
सेतू केंद्रावर ई-केवायसी : विशिष्ट क्रमांक मिळाल्यावर जवळच्या सेवा केंद्रात (सेतू केंद्र) जाऊन ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.
अॅग्रीस्टॅक नोंदणी : ई-केवायसीसोबतच अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांची नावेच वगळली
सन २०२५ मध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत मोहाडी तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतपिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. संपूर्ण शेत पाण्याखाली गेले, हलका वाणाचे धान अक्षरशः जमीनदोस्त झाले आणि आठवडाभर पाण्यात तरंगले. शासनाने तत्काळ मदतीसाठी पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असले तरी खरे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची नावे भरपाई यादीत गळून पडल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत.
Read More : डाळिंबावरील बुरशीजन्य स्कॅब, काळे ठिपके आणि फळ कुजवा नियंत्रणासाठी 'या' फवारण्या करा