नाशिक : राज्यभर राबविण्यात येत असलेल्या 'मिशन सुधार' अभियानांतर्गत शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण सुरू असून, मालेगावसह नाशिक जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार आधार व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहितीच्या आधारे ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
राज्यात 'अॅग्रीस्टॅक' योजनेंतर्गत जमीन क्षेत्राची नोंदणी सुरू आहे. त्याच माहितीचा आधार घेत आता एक हेक्टर (अडीच एकर) पेक्षा जास्त जमीन असलेल्या आणि प्राधान्य योजनेच्या उत्पन्न निकषांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या लाभार्थीचे धान्य बंद करण्याची कारवाई होणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यात एकूण ५ लाख ४ हजार ६९० शिधापत्रिकाधारक व लाभार्थीची पडताळणी सुरू करण्यात आली असून, यामध्ये दहा विविध निकषांचा समावेश आहे. लाभार्थीमध्ये १०० पेक्षा जास्त वय असलेल्या व १८ पेक्षा कमी वय असलेल्या एका लाभार्थीची पडताळणी केल्यानंतर त्यांना धान्य सुरू ठेवले जाणार आहे.
अडीच एकरांपेक्षा जास्त जमीन असल्यास
प्राधान्य योजनेसाठी ग्रामीण भागात वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ४४ हजार रुपये, तर शहरी भागात ५९ हजार रुपये आहे. मात्र, अनेक शिधापत्रिकाधारकांकडे जमीनधारणा असल्याचे आढळून येत आहे. एक हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन आणि उत्पन्न निकषांपेक्षा अधिक उत्पन्न असल्यास अशा लाभार्थीचे धान्य बंद करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात अडीच एकरांपेक्षा जास्त जमीन असलेले ३ लाख ८१ हजार ३६० लाभार्थी असून, उच्च उत्पन्न गटात मोडणाऱ्यांची संख्या ५४ हजार ९४८ इतकी आहे.
२१ हजार ३५४ लाभार्थीचे धान्य बंद
यापूर्वी झालेल्या पडताळणीत जिल्ह्यातील २१ हजार ३५४ लाभार्थींचे धान्य बंद करण्यात आले आहे. आता राज्य सरकारने आणखी दहा निकषांवर छाननी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात दुबार शिधापत्रिका, सदस्यांचे एकूण उत्पन्न, उच्च उत्पन्न गटातील लाभार्थी, कंपनी संचालक असलेले सदस्य, अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन धारक, १०० वर्षांवरील लाभार्थी, गेल्या सहा महिन्यांत धान्य न घेणारे, १८ वर्षाखालील सदस्य, संशयास्पद आधार क्रमांक व चारचाकी / मोठ्या वाहनांचे मालक अशा बाबींचा समावेश आहे.
राज्यभरात मिशन सुधार अंतर्गत शिधापत्रिकांच्या पडताळणीचे काम सुरू आहे. जे लाभार्थी निकषांप्रमाणे पात्र ठरत नाहीत, त्यांनी स्वतःहून शासनाच्या 'गिव्ह इट अप' फॉर्म भरून योजनेतून बाहेर पडावे.
- विशाल सोनवणे, तहसीलदार, मालेगाव