जितेंद्र डेरे
छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोर एक वेगळीच प्रशासकीय अडचण उभी ठाकली आहे. (Pokhara Scheme)
महसूल नोंदीतील गोंधळामुळे शेती एका गावात असताना सातबारा उतारा दुसऱ्याच गावाचा दिसत असल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत.(Pokhara Scheme)
यामुळे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोखरा) योजनेअंतर्गत सुरू असलेली अनेक कामे सध्या ठप्प झाली आहेत.(Pokhara Scheme)
दोन गावे, एकच नाव
लाडसावंगी महसूल मंडळात सुलतानपूर लाडसावंगी आणि सुलतानपूर वरूड काझी अशी दोन स्वतंत्र गावे आहेत.
मात्र, दोन्ही गावांची नावे महसूल नोंदीत सारखी असल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
महसूल विभागाने दोन्ही गावांना स्वतंत्र कोड दिले असले तरी
सातबारा उताऱ्यावर लाडसावंगी सुलतानपूर येथील शेतकऱ्यांची नावे वरूड काझी सुलतानपूरात दिसत आहेत.
काही जमिनींचे क्षेत्रफळ कमी-अधिक दाखवले जात आहे.
ऑनलाइन नोंदी व प्रत्यक्ष जमिनीमध्ये विसंगती दिसत आहे.
पोखरा योजनेची कामे रखडली
या गोंधळाचा थेट परिणाम पोखरा योजनेवर झाला आहे. सध्या पुढील कामे अडकली आहेत:
पाइपलाइन प्रकल्प
शेततळे
ठिबक सिंचन
विहीर पुनर्भरण
एप्रिलनंतर खरीप हंगामाची तयारी सुरू होणार असल्याने हा प्रश्न तातडीने सुटला नाही तर संपूर्ण वर्ष वाया जाण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
पोखरा योजनेची मुदत केवळ तीन वर्षांची आहे. त्यातील एक वर्ष अशा प्रशासकीय गोंधळात गेले तर उर्वरित कालावधीत सर्व कामे पूर्ण करणे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या
गट नंबर २४ मध्ये माझ्या नावावर १ हेक्टर १३ गुंठे जमीन आहे. मात्र ऑनलाइन सातबाऱ्यावर ७ हेक्टर दाखवले जात आहे. पोखरा योजनेत पाइपलाइनसाठी अर्ज केला, पण फाईल पुढे सरकत नाही. - निवृती पडूळ, शेतकरी, सुलातनपूर
शेततळ्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला, पण संबंधित वेबसाइटच सुरू होत नाही.- संतोष गिरी, शेतकरी
प्रशासनाकडून आश्वासन
लाडसावंगीचे कृषी सहाय्यक सुधाकर पाटील यांनी सांगितले की, दोन्ही गावांचे नकाशे, महसूल विभागाचे कोड हे वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले असून, आठवडाभरात हा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे.
तातडीने निर्णयाची गरज
महसूल नोंदीतील गोंधळ दूर करून सातबारा दुरुस्ती
जमीन नोंदींचे अचूक अद्ययावतकरण
पोखरा योजनेची रखडलेली कामे सुरू करणे
यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
प्रशासकीय त्रुटीमुळे शेतकऱ्यांच्या विकासकामांवर परिणाम होत असल्याने हा प्रश्न लवकर न सुटल्यास आगामी खरीप हंगामावरही त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.