PoCRA Subsidy Delay : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि दुष्काळमुक्त शेतीचा संकल्प साध्य करण्यासाठी कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पोकरा (PoCRA) योजनेअंतर्गत परभणी जिल्ह्यात १७३ गावांची निवड करण्यात आली आहे. (PoCRA Subsidy Delay)
मात्र, या योजनेसाठी अर्ज केलेल्या तब्बल ४ हजार ६६२ शेतकऱ्यांना अद्याप एक रुपयाचाही लाभ मिळालेला नाही, ही गंभीर बाब समोर आली असून कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.(PoCRA Subsidy Delay)
विविध योजनांचा समावेश; प्रत्यक्षात लाभवितरण ठप्प
पोकरा योजनेत वैयक्तिक तसेच सामूहिक लाभाच्या अनेक योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये फळबाग लागवड, सेंद्रिय खत निर्मिती, विहीर पुनर्भरण, शेततळे व शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, नवीन विहीर, ठिबक व तुषार सिंचन, पाइपलाइन, शेडनेट, पॉलिहाऊस, शेळीपालन, मच्छीपालन, कुक्कुटपालन, कृषी अवजारे, कृषी प्रक्रिया उद्योग तसेच गोदाम उभारणी अशा महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. या योजनांमुळे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होईल, असा दावा कृषी विभागाने केला होता.
मात्र, योजना जाहीर होऊन अनेक महिने उलटून गेले तरी लाभवितरणाचा कोणताही ठोस पत्ता नाही, ही बाब शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण करणारी आहे.
अर्ज मंजूर की नामंजूर? शेतकऱ्यांना अंधारातच
पोकरा योजनेसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना आपला अर्ज मंजूर झाला की नाही, अनुदान कधी मिळणार, लाभाची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे.
याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. परिणामी, शेतकरी सातत्याने कृषी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारत असूनही समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
केवळ घोषणा; अंमलबजावणी कुठे?
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठमोठ्या योजनांच्या घोषणा केल्या जातात; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र रखडते, असा आरोप शेतकरी करत आहेत.
दुष्काळ, वाढता उत्पादन खर्च, खत-बियाण्यांचे दर आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पोकरा योजनेचा मोठा आधार मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ही अपेक्षाच फोल ठरत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांची उदासीनता?
जिल्ह्यात कृषी विभागाच्या अनेक योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्या तरी त्या ग्रामीण भागापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नसल्याची तक्रार आहे.
सध्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रभारी स्वरूपात काम पाहत असून शासनाने उपविभागीय कृषी अधिकारी म्हणून नवीन अधिकारी नियुक्त केला आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यालाही अद्याप कामाचा स्पष्ट आराखडा गवसलेला दिसून येत नाही, असा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
विशेषतः रब्बी हंगामात पिकांना हातभार लागावा यासाठी पोकरा योजनेचा लाभ तातडीने देणे अपेक्षित होते.
मात्र, उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या उदासीन भूमिकेमुळे पोकरा योजनेत नेमके काय सुरू आहे, हेच शेतकऱ्यांना कळेनासे झाले आहे.
शेतकऱ्यांचा सवाल कायम
'पोकरा योजना नेमकी कोणासाठी? अर्ज करूनही लाभ नसेल तर योजना कागदावरच आहे का?' असा सवाल आता शेतकरी उघडपणे विचारू लागले आहेत. जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करून लाभवितरणाची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.