POCRA Scam : जालना जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अर्थात पोखरा योजनेत अडीच कोटी नव्हे, तर तब्बल अडीचशे कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश गवळी यांनी केला आहे.(POCRA Scam)
या प्रकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले की या गैरव्यवहारातील 'आका' ही उघड होणार, असा दावा त्यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला. या वेळी अॅड. गणेश कोल्हे, अॅड. देवीलाल डोंगरे, सूरज एलगंटवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.(POCRA Scam)
२,३८१ शेडनेट वाटपापैकी शेकडो बोगस!
गवळी यांनी सांगितले की, सन २०२३ मध्ये तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी व आत्मा संचालक शीतल आशिष चव्हाण-माकर यांच्या कार्यकाळात शेडनेट वाटपात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केलेल्या २ हजार ३८१ शेडनेटपैकी अनेक पुरवठादारांची नोंदच नव्हती. केवळ या प्रकारातून ३५ ते ४० कोटींचा घोटाळा झाला.
तुपेवाडीत ३७ बोगस शेडनेट
दक्षता पथकाने केलेल्या चौकशीत बदनापूर तालुक्यातील तुपेवाडी गावात वाटप केलेल्या २०१ शेडनेटपैकी ३७ शेडनेटचे जिओटॅगिंग गावाबाहेरच्या शिवारात आढळले.
या बोगस शेडनेटच्या अनुदानातून या गावातच सुमारे ३ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. अशीच सखोल तपासणी केल्यास सुमारे ५० कोटींच्या बोगस शेडनेट प्रकरणाचा पर्दाफाश होईल, असा आरोप गवळी यांनी केला.
अनुदान वसुलीचा मुद्दाही दुर्लक्षित
बोगस शेडनेटची माहिती असूनही दक्षता समितीने त्याची वसुली करण्याची शिफारस केली नाही. ही मुद्दाम दुर्लक्ष केले असल्याचे गवळी म्हणाले.
इतर योजनांतही भ्रष्टाचार
शेडनेट वाटपाबरोबरच अवजारे खरेदी, गोदाम बांधणी, आयशर वाहने वाटप, अन्नप्रक्रिया यंत्रे अशा विविध योजनांतही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप गवळी यांनी केला. विशेष म्हणजे, काही अशा गावांमध्येही ही योजना राबविण्यात आली जिथे पोखरा योजनेचा समावेशच नव्हता.
शासन आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक
गवळी म्हणाले की, या योजनेंतर्गत अधिकारी व पुरवठादार कंपन्यांनी केवळ शासनाचीच नव्हे, तर शेतकऱ्यांचीही फसवणूक केली आहे. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.