नाशिक : केंद्र शासनाकडून आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या सविस्तर माहितीसाठी कृषि विभागाच्या http://pmfme.mofpi.gov.in आणि http://pmfme.mofpi.gov.in/mis/#/login या संकेतस्थळांस भेट देवून योजनेच्या लाभासाठी पात्र सूक्ष्म अन्न प्रकल्प,शेतकरी, उत्पादक संस्था, व स्वयंसहायता गट यांनी ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन नाशिक जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी रवींद्र माने यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षाच्या काळात राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. गतवर्षी सन 2025-26 व या वर्षी 2026-27 साठी योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहअसंघटीत अन्न प्रक्रिया उद्योगातील कार्यरत वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योगांच्या स्पर्धा क्षमतेत वाढ करणे, कार्यरत असलेल्या व नवीन सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार वाढविणे यासोबतच शेतकरी, उत्पादक संस्था,स्वयंसहाय्यता बचत गट व उत्पादक सहकारी संस्थांच्या उत्पादनासाठी सर्वकष मुल्यसाखळी विकसित करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
अशी आहे पात्रता
योजनेच्या लाभासाठी पात्र उमेदवाराचे वय कमीत कमी 18 वर्षे असणे आवश्यक आहे. या योजनेत नवीन व कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विस्तारीकरण व अद्ययावतीकरण यासाठी सहाय्य केले जाणार आहे. जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा एक उत्पादन या घटकामध्ये कांदा या पिकाची निवड करण्यात आली असून त्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
अनुदान किती मिळतंय?
त्यासोबतच इतर सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा सुद्धा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यात वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडित प्राप्त प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त ३ कोटी मर्यादेत अनुदान देय आहे. मार्केटींग व ब्राण्डिंग या घटकांसाठी पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहित करण्यात येईल.
मार्गदर्शक सूचनेत नमुद करण्यात आलेले योजनेंतर्गत लाभास अपात्र प्रक्रिया प्रकल्प लाभसाठी पात्र राहणार नाहीत. केवळ सध्या कार्यरत असलेले सूक्ष्म अन्न प्रकल्प,शेतकरी, उत्पादक संस्था, व स्वयंसहायता गट यांनाच अन्न पक्रिया उद्योगाशी निगडित प्रकल्पासाठी अनुदान देय आहे, असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.