Ujjawala Scheme : व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमती बाजारपेठेनुसार ठरवल्या जातात आणि त्या आंतरराष्ट्रीय मानकांशी संबंधित असतात. त्यानुसार, व्यावसायिक एलपीजी दरांमधील बदलांतून जागतिक पातळीवरील एलपीजीच्या किमती आणि संबंधित खर्चातील घडामोडी दिसून येतात. घरगुती ग्राहकांसाठीच्या देशांतर्गत एलपीजीच्या किमतींमध्ये मात्र कोणताही बदल झालेला नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
भारत आपल्या एलपीजी गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के आयात करतो आणि म्हणूनच देशांतर्गत एलपीजीच्या किमती आंतरराष्ट्रीय किमतींशी जोडलेल्या आहेत. यासाठी सौदी सीपी (Saudi CP) हे आंतरराष्ट्रीय मानक लागू आहे. जुलै २०२३ मध्ये सौदी सीपी सरासरी ३८५ अमेरिकी डॉलर प्रति मेट्रिक टन होता, त्यात नोव्हेंबर २०२५ मध्ये वाढ होऊन तो ४६६ अमेरिकी डॉलर प्रति मेट्रिक टना पर्यंत अर्थात सुमारे 21 टक्क्यांनी वाढला. याच दरम्यान ऑगस्ट २०२३ मध्ये देशांतर्गत एलपीजीची किंमत ११०३ रुपये होती, मात्र नोव्हेंबर २०२५ मध्ये त्यात सुमारे २२ टक्क्यांनी कपात करून ती ८५३ रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
देशांतर्गत ग्राहकांच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने, दिल्लीमधील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या घरगुती वापराच्या ग्राहकांसाठी १४.२ किलोचा सुमारे ९५० रुपये किमतीचा सिलेंडर, ८५३ रुपयांनी उपलब्ध करून दिला जात आहे. तर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी हा दर ५५३ रुपये इतका आहे. ऑगस्ट २०२३ मधील या सिलेंडरचा दर ९०३ रुपये होता, त्यात उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांसाठी प्रभावी किमतीमध्ये सुमारे ३९ टक्क्यांची कपात करून, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये हा दर ५५३ रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
अनुदान सुरू ठेवण्याला मान्यता
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांसाठी दरवर्षी नऊ रिफिल अर्थात पुनर्भरणापर्यंत प्रति १४.२ किलो सिलिंडर ३०० रुपयांचे लक्ष्यित अनुदान सुरू ठेवण्याला मान्यता दिली आहे. यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
या उपाययोजनेतून देशातील कुटुंबांसाठी स्वयंपाकासाठीचे स्वच्छ इंधन परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध असेल याची सुनिश्चिती करण्यावर केंद्र सरकार सातत्यपूर्ण भर देत असल्याचे दिसून येते. सरकारने नुकतीच तेल विपणन कंपन्यांना ३० हजार कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे.
Read More : गावातील विकासकामे मंजूर करण्याची प्रक्रिया काय असते, एखादा नागरिकही काम घेऊ शकतो का?