PM Kusum Yojana : गेल्या काही वर्षांत लाखो शेतकऱ्यांनी सोलर योजनेचा लाभ घेतला आहे. मागेल त्याला सोलर आणि आणि पीएम कुसुम योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी सोलर बसवले आहेत. मात्र अलीकडे या योजनांना कुठेतरी खीळ बसल्याचे पाहायला मिळत आहे.
महाराष्ट्रामध्ये कमी कालावधीत हजारों सोलर पंप बसविण्यात आले. पीएम-कुसुमची टेंडर-आधारित योजना सुरू करून सोलर पंपच्या मार्केटला उभे करण्यासाठी मोठी भूमिका बजावली आहे. या योजनेंतर्गत हजारो शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. सरकारने अनुदान दिल्याने सोलर स्वस्तात मिळू लागले. शिवाय सोलर तयार करणाऱ्या कंपन्यांचे उत्पादन वाढले.
या योजेनच्या त्रुटी समोर येऊ लागल्या आहेत. यामध्ये मोठी समस्या अशी आहे कि, मागणी कमी झाली आहे. जेव्हा निविदा काढल्या जातात, तेव्हा काम वेगाने पुढे जाते, पण त्यांची मुदत संपताच कामाचा वेग मंदावतो.
यामुळे कंपन्यांना उत्पादन वाढवणे आणि कर्मचाऱ्यांना स्थिर काम देणे कठीण होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, संपूर्ण व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या गरजांऐवजी सरकारी निविदा आणि मुदतींवर अवलंबून झाली आहे, ज्यामुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
डिझेलपेक्षा सौर पंप अधिक विश्वासार्ह आहेत.
सर्वात मोठा बदल शेतकऱ्यांच्या वर्तनात दिसून येत आहे. ज्या भागांमध्ये सौर पंपांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे, तेथील शेतकरी आता केवळ अनुदानामुळे त्यांचा अवलंब करत नाहीत, तर स्वतःच्या आणि इतर शेतकऱ्यांच्या अनुभवांच्या आधारावर निर्णय घेत आहेत. त्यांच्या लक्षात आले आहे की सौर पंप डिझेलपेक्षा अधिक विश्वासार्ह आहेत, त्यांचा खर्च निश्चित असतो आणि सिंचनावर त्यांचे नियंत्रण असते.
शेतकऱ्यांना सौर पंप सहज मिळत नाहीत.
बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, समस्या ही नाही की शेतकऱ्यांना सौर पंप खरेदी करायचे नाहीत, तर समस्या ही आहे की ते त्यांना सहजपणे परवडत नाहीत. अनुदान मिळाल्यानंतरही, शेतकऱ्यांना सुरुवातीच्या खर्चाचा काही भाग भरावा लागतो, जो विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा अडथळा ठरतो. शिवाय, प्रत्येक राज्यात सुलभ आणि परवडणाऱ्या वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता समान नाही.