नाशिक : आधारकार्ड लिंक नसणे, शेतकरी मयत होऊनही वारसांची नोंद न करणे, कागदपत्रांची वेळेवर जुळवाजुळव न करणे अशा अनेक कारणांनी २०२४च्या खरीप व रब्बी हंगामात पीक विमा काढून देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात १४ कोटी २९ लाख रुपये जमा झालेले नाही. ही रक्कम विमा कंपन्यांकडे परत गेली आहे.
खरिपाचे २८ लाख विमा कंपन्यांकडे
खरीप हंगाम २४ मध्ये जिल्ह्यातील ३५१ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. त्यांना २८ कोटी ३९ लाखांचा विमादेखील मंजूर करण्यात आला. मात्र मंजूर झालेली रक्कम पुन्हा विमा कंपनीच्या खात्यात गेल्याने शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे.
रब्बीचे १४ कोटी विमा कंपन्यांकडे
२०२४ या रब्बी हंगामाचेदेखील १४ कोटी दोन लाख १३ हजार रुपये विमा कंपनीकडे पुन्हा वर्ग झाली आहे. ४७शेतकऱ्यांचा विमा मंजूर झाला होता. परंतु अनेक कारणांमुळे त्यांचे मंजूर झालेले पैसे खात्यात वर्ग न होता विमा कंपनीकडे परत गेले.
- पीकविमा कंपन्यांकडे तगादा
ज्या शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे मंजूर पैसे पुन्हा विमा कंपन्यांकडे गेले ते शेतकरी आपल्या हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी विमा कंपन्यांचे उंबरठे झिजवित आहेत. आम्ही तांत्रिक बाबी पूर्ण करून पुन्हा अर्ज करतो, आमचे पैसे परत करा म्हणून अनेक शेतकरी कृषी विभाग तसेच विमा कंपन्यांकडे तगादा लावत आहेत. पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या हाती न आल्याने त्यांची अनेक अर्थिक कामे रखडली आहे.
जुनी पीकविमा योजना लागू करण्याची मागणी
जुनी पीक विमा योजना म्हणजे राष्ट्रीय कृषी विमा योजना जी १९९९-२००० मध्ये सुरू झाली आणि नंतर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत विलीन झाली. नव्या किंवा सुधारित योजनेत अनेक शेतकऱ्यांना विमा नाकारला जात असल्याने शेतकऱ्यांचे मंजूर पैसे पुन्हा विमा कंपन्यांकडे जातात. त्यामुळे जुनीच योजना अंमलात आणण्याची मागणी केली जात आहे.