Pik Vima Yojana : खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे जिल्ह्यातील शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. तब्बल ४ लाख ६० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली.(Pik Vima Yojana)
या पार्श्वभूमीवर शासकीय अनुदानासोबतच प्रधानमंत्री पीकविमा योजना अंतर्गत नुकसानभरपाई मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, रब्बी हंगाम संपत आला तरीही विमा दाव्यांबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने ५ लाख ६७ हजार ३२९ शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत.(Pik Vima Yojana)
अतिवृष्टीने ४ लाख हेक्टर बाधित
जिल्ह्यात २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात ५ लाख २१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांतील अतिवृष्टीमुळे जवळपास ४ लाख ७ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. अनेक ठिकाणी पिके अक्षरशः वाहून गेली.
राज्य शासनाने हेक्टरी ८,६०० रुपये शासकीय अनुदान,
रब्बी पेरणीसाठी १० हजार रुपये मदत,
तसेच पीकविम्यातून १७ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती.
मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याची रक्कम जमा झालेली नाही.
हप्ता भरला; मदत मात्र प्रलंबित
नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षणासाठी जिल्ह्यातील ५.६७ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग घेत हप्ता भरला.
महसूल व कृषी विभागाचे अहवाल, पीक कापणी प्रयोग आणि सॅटेलाइट सर्वेक्षण हे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या बाजूने असल्याचे सांगितले जाते.
तरीही विमा कंपनीकडून स्पष्ट भूमिका न घेतल्याची तक्रार आहे. 'हप्ता भरूनही विमा मिळत नसेल, तर योजना नेमकी कोणासाठी?' असा संतप्त सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
तालुकानिहाय सहभागी शेतकरी
जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी जिंतूर तालुक्यातील असून, येथे ९८ हजार ४९३ शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग घेतला.
इतर तालुक्यांतील आकडेवारी पुढीलप्रमाणे,
गंगाखेड – ८०,३३५
परभणी – ८२,३२८
पालम – ६८,९७९
पूर्णा – ५८,३९१
सेलू – ६०,४८४
पाथरी – ४४,०६२
मानवत – ३७,३००
सोनपेठ – ३७४
विशेष म्हणजे, जिंतूर हा पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या मतदारसंघात येतो.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आवाज उठणार?
खरीप पाठोपाठ रब्बी हंगामही ओसरला. तरीही विमा व अनुदानाचा प्रश्न प्रलंबितच आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी केवळ निवेदने देऊन थांबणार की राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा ठामपणे मांडणार, याकडे शेतकरी व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा कायम
अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाल्याचा शासकीय अहवाल असतानाही प्रत्यक्ष मदत मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
आता किमान विधानसभेत तरी परभणीच्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न मांडला जाईल आणि लवकरात लवकर विमा व अनुदान मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
हप्ता भरूनही विमा न मिळाल्याने जिल्ह्यातील ५.६७ लाख शेतकरी संतप्त आहेत. विमा कंपनी, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा सुरू आहे.