Pik Vima Yojana : विमा कंपनीचा बनाव फसला! परभणीतील शेतकऱ्यांना अखेर मिळणार थकीत पीकविमा

Pik Vima Yojana : परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. २०२४-२५ च्या खरीप हंगामातील थकीत पीकविमा रोखून धरलेल्या विमा कंपनीला अखेर आपले आक्षेप मागे घ्यावे लागले असून आता ७८ गावांतील शेतकऱ्यांना ८० ते ९० कोटी रुपयांची मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.(Pik Vima Yojana)

Pik Vima Yojana : खरीप हंगाम २०२४-२५ मधील थकीत पीकविमा रकमेबाबत परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.(Pik Vima Yojana)

विमा वितरण टाळण्यासाठी विविध आक्षेप घेत असलेल्या 'आयसीआयसीआय लोम्बार्ड' (ICICI Lombard) कंपनीला अखेर आपले आक्षेप मागे घ्यावे लागले आहेत.(Pik Vima Yojana)

कृषिमंत्री दत्तत्रय भरणे (Dattatray Bharane) यांनी घेतलेल्या कडक भूमिकेमुळे आणि आ. राजेश विटेकर (Rajesh Vitekar) यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे जिल्ह्यातील ८ महसूल मंडळांतील ७८ गावांतील शेतकऱ्यांना तब्बल ८० ते ९० कोटी रुपयांची मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.(Pik Vima Yojana)

शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णायक लढा

खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर अनेक शेतकरी पीकविमा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत होते.

मात्र विमा कंपनीकडून वारंवार तांत्रिक कारणे आणि विविध आक्षेप नोंदवत भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली जात होती.

या प्रकरणात आमदार राजेश विटेकर यांनी जून २०२४ पासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्यांनी तत्कालीन आणि विद्यमान कृषिमंत्र्यांसोबत अनेक बैठका घेत पुराव्यांसह शेतकऱ्यांची बाजू मांडली.

मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत त्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीचा अहवाल सादर करत विमा कंपनीचे दावे खोडून काढले.

कंपनीचे आरोप ठरले खोटे

विमा कंपनीने भरपाई टाळण्यासाठी गंभीर आरोप केले होते. पीक कापणी प्रयोगादरम्यान शेतकऱ्यांनी अडथळा निर्माण केला, कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकला आणि मारहाण केली, असे दावे कंपनीने केले होते.

मात्र तपासात हे सर्व आरोप खोटे असल्याचे स्पष्ट झाले. पीक कापणी प्रयोगावेळी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थितच नव्हते. तसेच या संदर्भात कोणतीही अधिकृत लेखी तक्रारही कंपनीने दाखल केली नव्हती. त्यामुळे कंपनीची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली.

अमान्य तंत्रज्ञानाचा वापर उघड

या प्रकरणातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे विमा परिगणनेसाठी कंपनीने शासनमान्य नसलेल्या ‘गुगल अर्थ इंजिन’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने हा अहवाल अमान्य ठरवला.

शासनाच्या ‘महा ॲग्री टेक’ प्रकल्पाच्या आधारे तयार करण्यात आलेला अहवालच ग्राह्य धरण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे कंपनीच्या तांत्रिक आक्षेपांनाही फाटा मिळाला.

कृषिमंत्र्यांचा कंपनीला सज्जड दम

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बैठकीदरम्यान कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत सुनावले.

'नुकसान भरपाई देण्याची वेळ आली की नाटके सुचतात का?' असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत पुरावे नसताना शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये, असा इशाराही दिला.

मंत्र्यांच्या कठोर भूमिकेनंतर अखेर कंपनीने आपले 'डिस्प्युट' मागे घेण्याची तयारी दर्शवली.

कोणत्या भागातील शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?

या निर्णयाचा फायदा परभणी जिल्ह्यातील अनेक गावांतील शेतकऱ्यांना होणार आहे. विशेषतः खालील महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. यात सोनपेठ, आवलगाव, शेळगाव मराठा, दैठणा, वडगाव, टाकळी कुंभकर्ण, रावराजूर आणि दुधगाव आदी गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या भागांतील शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० ते ३० हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

तीन महिन्यांत रक्कम खात्यात

विमा कंपनीने पुढील तीन महिन्यांत संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे दीर्घकाळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि ठोस पुराव्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Salokha Yojana : जमिनीचे जुने वाद आता मिटणार; 'सलोखा' योजनेला मोठी मुदतवाढ

अधिक वाचा : Soybean Market : १३ दिवसांत बाजार बदलला; बिजवाई सोयाबीन दराने गाठला उच्चांक