- सुनील चरपे
नागपूर : सन १९९९-२००० च्या रबी हंगामात अस्तित्वात आलेल्या तेव्हाच्या राष्ट्रीय पीक विमा आणि आताच्या प्रधानमंत्री पीक विमा याेजना देशातील पाच राज्यांमध्ये सुरुवातीपासून आजवर राबविली जात आहे. ही याेजना सर्व राज्यांसाठी ऐच्छिक असल्याने पंजाब या याेजनेत आजवर तसेच चार वर्षांचा अपवाद वगळता गुजरात सहभागी झाले नाही. काही राज्यांमध्ये त्यांच्या स्वतंत्र याेजना आहेत.
२०१०-११ मध्ये या याेजनेत सुधारणा करण्यात आला आणि नंतर २०१६ पासून प्रधानमंत्री पीक विमा याेजना नावाने ओळखली जाऊ लागली. ही याेजना सुरुवातीपासूनच ऐच्छिक असल्याने पंजाब यात आजवर सहभागी झाले नाही. सन २०१६ ते २०२० ही चार वर्षे वगळता गुजरातमध्येही ही याेजना राबविली नाही. या चार वर्षात गुजरातमधील १६ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला हाेता.
महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये ही याेजना सुरुवातीपासून राबविली जात आहे. बिहार व पश्चिम बंगाल २०१८ मध्ये तर झारखंड २०२० मध्ये या याेजनेतून बाहेर पडले. उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू व केरळ २०१६ मध्ये तर आंध्र प्रदेश २०२२ पासून, तेलंगणा २०२४ पासून या याेजनेत सहभागी झाले आहेत. कर्नाटक व ओडिशाने २०२३-२४ मध्ये बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला हाेता. मात्र, त्यांनी ‘कप ॲण्ड कॅप माॅडेल’मुळे निर्णय बदलला.
राज्यांच्या पर्यायी याेजना
पीक विमा कंपन्या अधिक हप्ता म्हणजेच ४,५०० काेटी रुपये मागत असल्याचे कारण सांगून गुजरातने ऑगस्ट २०२० मध्ये या याेजनेतून काढता पाय घेतला. पर्याय म्हणून गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री किसान साहाय्य याेजना लागू करण्यात आली. बिहारमध्ये बिहार राज्य पीक सहायता याेजना तर पश्चिम बंगालमध्ये बांग्ला शस्य विमा शेतकऱ्यांच्या पिकांना विम्याचे कवच प्रदान करते. तेलंगणामध्ये २०१८ पासून रयतू बंधू ही शेतकऱ्यांना हंगामापूर्वी आर्थिक मदत करणारी याेजना लागू केली आहे.
पीक विम्याची पार्श्वभूमी
१९७२-७३ मध्ये पहिली वैयक्तिक पीक विमा योजना गुजरातमध्ये सुरू करण्यात आली. पुढे ही याेजना महाराष्ट्र, तामिळनाडू व कर्नाटकात राबविली गेली. १९७९ ते १९८४ या काळात पायलट पीक विमा योजना ११ राज्यांमध्ये राबविण्यात आली. १९८५ ते १९९९ या काळात सर्वसमावेशक पीक विमा योजना लागू करण्यात आली.
ती कर्जदार शेतकऱ्यांना बंधनकारक होती. १९९९ ते २०१६ या काळात राष्ट्रीय कृषी विमा व सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना आली. या ऐच्छिक याेजनेत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी हाेण्याची मुभा हाेती. २०१६ पासून या योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पीक विमा याेजना करण्यात आले.