Pik Vima Yojana : राज्यात सध्या सुरू असलेल्या पीक विमा योजनेत चार महत्त्वाचे निकष बाद करून पीक कापणी प्रयोग हाच एकमेव निकष मानण्यात आला आहे. (Pik Vima Yojana)
अमरावती जिल्ह्यातील खरिप हंगामातील पीक कापणी प्रयोगाचा सविस्तर अहवाल कृषी विभागाने शासनासह संबंधित पीक विमा कंपनीकडे सादर केला आहे. (Pik Vima Yojana)
विशेष म्हणजे, या अहवालावर अद्याप विमा कंपनीकडून कोणताही आक्षेप नोंदविण्यात आलेला नाही. असे असतानाही बाधित शेतकऱ्यांना अद्याप एक रुपयाचाही परतावा न मिळाल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.(Pik Vima Yojana)
पूर्वीच्या पीक विमा योजनांमध्ये बोगस अर्जांचे प्रमाण वाढले होते आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांनाच अधिक होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर शासनाने नवीन योजना लागू केली. (Pik Vima Yojana)
या योजनेत शेतकऱ्यांना संपूर्ण विमा हप्ता स्वतः भरावा लागतो, मात्र त्याबदल्यात नुकसान झाल्यास थेट आणि पारदर्शक भरपाई मिळेल, असा दावा करण्यात आला होता. त्यासाठी पीक कापणी प्रयोग हाच एकमेव आणि अंतिम निकष ठरवण्यात आला.(Pik Vima Yojana)
अहवाल असूनही टाळाटाळ
जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये कृषी विभागाच्या उपस्थितीत पीक कापणी प्रयोग करण्यात आले. त्याचा अहवाल शासन व विमा कंपनीकडे वेळेत सादर करण्यात आला आहे. तरीही विमा कंपनीकडून परताव्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 'एकच निकष असतानाही भरपाई देण्यास टाळाटाळ का?' असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
दिरंगाईमुळे बळीराजा हवालदिल
खरिप हंगामात जिल्ह्यात सततचा पाऊस, अतिवृष्टी आणि काही भागांत पूरस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले.
यानंतर शासनाने बाधित शेतकऱ्यांना १०० टक्के पीक विमा परतावा देण्याचे स्पष्ट निर्देश विमा कंपन्यांना दिले होते. पंचनामे झाले, अहवाल सादर झाले; मात्र प्रत्यक्षात विमा कंपन्या नियमावलीतील पळवाटा शोधत भरपाई देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
या दिरंगाईमुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले असून, पुढील रब्बी हंगामासाठी लागणारे बियाणे, खते आणि मशागतीचा खर्च कसा करायचा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे.
जिल्ह्यातील पीक विमा स्थिती
अमरावती जिल्ह्यात खरिप पीक विमा योजनेत
१ लाख ७९ हजार ५२९ शेतकरी सहभागी
शेतकरी हिस्सा : ८६ कोटी ४९ लाख ९७ हजार ९५१ रुपये
इतका मोठा निधी शेतकऱ्यांनी भरलेला असताना, विमा कंपनीकडून परतावा न मिळणे हे अन्यायकारक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
जुनी योजना लागू करण्याची मागणी
प्रशासनाने १०० टक्के भरपाईचे आदेश दिले असतानाही फाइल्स अडकून पडत असल्याने शेतकरी संघटनांकडून जुनी पीक विमा योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी होत आहे. 'शेतकरी हप्ता भरतो, नुकसान सहन करतो आणि फायदा मात्र कंपन्यांनाच होतो, तर अशा योजनेचा उपयोग काय?' असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
पीक कापणी प्रयोगाचा अहवाल शासनासह विमा कंपनीकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यावर अद्याप कोणतेही आक्षेप आलेले नाहीत. सध्या कंपनीस्तरावर प्रक्रिया सुरू आहे. - वरुण देशमुख, उपसंचालक (कृषी)
तत्काळ तोडग्याची गरज
एकीकडे विमा कंपन्या जुमानत नसल्याने कृषी विभागावरच जबाबदारी येत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न कृषी विभागासाठी अवघड जागेचे दुखणे ठरत असून, शासनाने थेट हस्तक्षेप करून विमा कंपन्यांना तात्काळ परतावा देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.